कोणत्याही मुलाला त्याच्या आई आणि वडिलांचे प्रेम, मार्गदर्शन आणि भावनिक आधार मिळण्याचा कायद्याने पूर्ण अधिकार आहे. पालकांमध्ये मतभेद असले आणि ते दोघे वेगवेगळ्या देशांमध्ये राहत असले तरी त्या दोघांना मुलाला बोलण्याचा कायद्याने अधिकार दिलेला आहे. मुलाला बोलण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही, तो त्यांचा अधिकार आहे, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणावर सुनावणी करताना एका वडिलांना मुलाला व्हिडीओ कॉलवर बोलण्याची परवानगी दिली आहे. न्यायाधीश विक्रम नाथ आणि न्यायाधीश संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने आयर्लंडमध्ये पत्नीसोबत राहणाऱ्या आपल्या 9 वर्षांच्या मुलाशी व्हिडीओ कॉलवर बोलण्याची परवानगी मागितलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना ही टिप्पणी केली.
वडिलांची मागणी मान्य करत खंडपीठाने आदेश दिला की, आयर्लंडच्या वेळेनुसार वडील दर रविवारी सकाळी 10 ते दुपारी 12 वाजेपर्यंत दोन तास व्हिडीओ कॉलवर मुलाशी बोलू शकतात. ही प्रक्रिया कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय पूर्ण होईल याची खात्री दोन्ही पालकांनी करावी, असेही न्यायालयाने निर्देश दिले. मुलाला त्याच्या वडिलांपासून किंवा आईपासून वेगळे केल्याने त्याच्या विकासावर आणि भविष्यावर वाईट परिणाम होतो. पालकांमधील भांडण मुलाला अनावश्यक संघर्षात ढकलते, जे त्याच्या आयुष्यासाठी आणि मानसिक आरोग्यासाठी हानिकारक आहे, असेही कोर्टाने म्हटले.
मुलाला प्रेमापासून वंचित ठेवू नका
मुलाला वडिलांपासून दूर नेणे म्हणजे त्याला त्याच्या प्रेमापासून वंचित ठेवण्यासारखे होईल. याला कोणताही कायदा मान्यता देणार नाही. मुलांची जबाबदारी आहे की त्यांनी आई आणि वडील दोघांच्याही संपर्कात राहावे. मुलाला आई आणि वडील दोघांचेही प्रेम व मार्गदर्शन मिळणे गरजेचे आहे, असे कोर्टाने म्हटले आहे.
