सध्या गंभीर गुह्यांमध्येही भक्कम, ठोस पुरावे सादर केले जात नाहीत. त्यामुळे सबळ पुराव्यांअभावी गुन्हेगार निर्दोष सुटतात. यामागील छुप्या अजेंडय़ावर सर्वोच्च न्यायालयाने परखड भाष्य केले. साक्षीदार फोडण्यासाठी गुन्हेगारांना वेळ मिळावा, मदत व्हावी म्हणून खटले जाणीवपूर्वक लांबवले जात आहेत. हाच ‘गेम प्लान’ बनलाय. त्यामुळे सामान्य माणसांचा कायदा आणि सुव्यवस्थेवरचा विश्वास उडतोय. लोकांच्या नजरेत कायद्याचे राज्य पूर्णपणे कमकुवत बनलेय, अशा शब्दांत न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली.
न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने फौजदारी खटल्यांच्या रखडपट्टीवर चिंतेचा सूर आळवला. याचवेळी केंद्र आणि राज्य सरकारला जलदगतीने खटले चालवण्याबाबत ठोस पावले उचलण्याचे निर्देश दिले. दिल्लीतील तब्बल 55 फौजदारी गुन्हे नोंद असलेल्या आरोपीच्या जामीन अर्जावर सुनावणी करताना खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली. गँगस्टर्सबद्दल कोणतीही चुकीची सहानुभूती बाळगता कामा नये. त्यांच्याविरोधातील फौजदारी खटले जलदगतीने निकाली काढले पाहिजेत. त्यासाठी अधिक जलदगती न्यायालये स्थापन केली पाहिजेत. ही गरज असताना देशात सध्या नेमकी उलट परिस्थिती आहे. साक्षीदाराला गुन्हेगाराच्या बाजूने साक्ष देण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न होताहेत. साक्षीदार फोडण्यास वेळ मिळावा म्हणून सराईत गुन्हेगारांशी संबंधित गुह्यांच्या खटल्यांना जाणूनबुजून विलंब केला जात आहे, अशी परखड टिप्पणी खंडपीठाने केली. यावेळी केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. डी. सहाय यांच्यावर खंडपीठाने प्रश्नांचा भडिमार केला. साक्षीदारांच्या सुरक्षेचा प्रश्न आहे. त्याबाबत सरकार नेमके काय करतेय, असा खडा सवाल खंडपीठाने केंद्र सरकारला उद्देशून केला.
पुराव्यांअभावी आरोपी सुटताहेत!
रस्त्यावर दिवसाढवळय़ा खुलेआम खून होतात, मात्र सबळ पुरावे नसल्याने खुनी निर्दोष सुटताहेत. सामान्य माणसाच्या नजरेत कायद्याचे राज्य पूर्णपणे कमकुवत झाले आहे. गुंडांना कुठलीही दयामाया न दाखवता, परंतु कायद्याला धरून त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली पाहिजे, असे न्यायमूर्ती कांत म्हणाले. त्यावर सामान्य लोकांचा कायदा आणि सुव्यवस्थेवरचा विश्वास कमी होत चालल्याचे मत न्यायमूर्ती बागची यांनी व्यक्त केले.
दिल्लीत गँगस्टर्सविरुद्ध 288 खटले प्रलंबित
गँगस्टर्सविरोधातील प्रलंबित खटल्यांची आकडेवारी पाहून न्यायालयाला धक्का बसला. एकटय़ा दिल्लीत गँगस्टर्सविरोधात तब्बल 288 खटले प्रलंबित आहेत. त्यातील 180 खटल्यांमध्ये अद्याप आरोप निश्चित झालेले नाहीत. केवळ 25 टक्के खटले पुराव्याच्या सुरुवातीच्या टप्प्यावर पोहोचले आहेत. आरोप निश्चित करणे आणि पुराव्यांची तपासणी यामध्ये तीन ते चार वर्षांचे अंतर आहे. या वस्तुस्थितीवर न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. संबंधित खटले नियमित चालवण्यासाठी जलदगती न्यायालयांची संख्या वाढवली पाहिजे. खटल्यांचा विलंब टाळण्यासाठी त्या त्या टप्प्यावर न्यायालयाकडून योग्य ते निर्देश दिले जाऊ शकतात, अधिकाधिक जलदगती न्यायालये स्थापन करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने ठोस पावले उचलली पाहिजेत, असे खंडपीठाने सूचीत केले.
कोर्टाची परखड निरीक्षणे
g फौजदारी खटल्यांमध्ये साक्षीदार हे सरकारी पक्षासाठी डोळे आणि कान असतात. पण त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी सरकार काय करतेय? साक्षीदारांच्या संरक्षणासाठी ठोस पावले उचलायला हवीत.
g हे खटले जलदगतीने चालवले पाहिजेत. गुन्हेगारांविरोधात सबळ पुरावे सादर केले पाहिजेत, परंतु प्रत्येक खटल्यात जाणूनबुजून विलंब केला जातो, जेणेकरून साक्षीदार ‘मॅनेज’ करून गुन्हेगार निर्दोष सुटेल.
g दिल्लीच्या भौगोलिक पट्टय़ातून बाहेर पडा. फरीदाबाद, गुडगावसारख्या भागांत काय घडतेय ते पहा. गुंडांबद्दल कोणतीही सहानुभूती असू नये. समाजाला अशा गुंडांपासून मुक्तता हवी आहे.
गृह मंत्रालयाला नोटीस
कायदा-सुव्यवस्थेवर गंभीर टिप्पणी करीत न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि गृह मंत्रालयाच्या सचिवांना नोटीस जारी केली. वाढती गुन्हेगारी, फौजदारी खटल्यांत भक्कम पुरावे सादर करण्यात सरकारी पक्षाचे अपयश आदी मुद्दय़ांवर सरकारने स्पष्टीकरण द्यावे, असे निर्देश देत न्यायालयाने पुढील सुनावणी चार आठवडय़ांनंतर घेणार असे सांगितले.
