जर राज्यपालांसारखी घटनात्मक पदावरील कुणीही व्यक्ती आपल्या कर्तव्यांचे पालन करत नसेल तर न्यायालयाने बघत बसायचे काय, असा सवाल आज सर्वोच्च न्यायालयाने केला. राज्याच्या विधानसभांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी न्यायालय राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींना कालमर्यादा ठरवू शकते का यावरील राष्ट्रपतींनी विचारलेल्या प्रश्नांवर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करत आहे. दरम्यान, याप्रकरणी न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला.
याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दहा दिवस मॅरेथॉन सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठापुढे सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती सूर्य कांत, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती पी एस नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती ए एस चंदुरकर यांचा घटनापीठात समावेश आहे. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने अॅटर्नी जनरल आर वेंकरमणी, सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांच्यासह कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, गोपाल सुब्रमण्यम, अरविंद दातार या ज्येष्ठ वकिलांचा युक्तिवाद ऐकून घेतला.
राज्यपालांनी नेहमीच मंत्रिमंडळाचा सल्ला ऐकला पाहिजे असे नाही
विधानसभांमध्ये एखादे राज्याच्या हिताचे नसणारे विधेयक मंजूर झाले तर अशा विधेयकाला राज्यपालांनी मंजुरी देऊ नये. म्हणजेच प्रत्येक गोष्टीत किंवा नेहमीच राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाचा सल्ला ऐकला पाहिजे असे होत नाही, असेही तुषार मेहता म्हणाले. 1970 पासून आतापर्यंत विविध राज्य विधानसभांमध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या एकूम 17,150 विधेयकांपैकी 90 टक्के विधेयकांना महिनाभराच्या आतच मंजुरी मिळाली होती. केवळ 20 विधेयके रोखण्यात आली, असेही तुषार मेहता यांनी नमूद केले.
काय म्हणाले सर्वोच्च न्यायालय?
महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी राज्यपालांना असलेल्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप करता कामा नये, असा युक्तिवाद केला. यावर न्यायालयाने हस्तक्षेप करत, कुणीही कितीही मोठय़ा पदावर असू दे, मात्र जर लोकशाहीचा कुठलाही एक स्तंभ आपले कर्तव्य बजावण्यात पह्ल ठरला तर संविधानाचे रक्षक असलेले सर्वोच्च न्यायालय गप्प बसू शकते का, असा सवाल केला. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालय आता राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी विचारलेल्या 14 प्रश्नांवर विचार करणार आहे.
केंद्र सरकारचा युक्तिवाद काय?
केवळ न्यायपालिकाच नाही, तर कार्यपालिका आणि संबंधित घटकदेखील नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे रक्षणकर्ते आहेत. राज्यपालांना त्यांच्या घटनात्मक अधिकारांअंतर्गत विवेकाच्या आधारावर मंजूर विधेयकांवर निर्णय घेण्याची परवानगी आहे आणि त्यांच्यावर न्यायालयाकडून कुठल्याही प्रकारचा दबाव आणता येणार नाही, असे तुषार मेहता म्हणाले.
