राज्य विधिमंडळांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांवर विशिष्ट कालमर्यादेत निर्णय घेण्यासाठी राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींवर कायदेशीर बंधन घालता येईल का, यावर सर्वोच्च न्यायालयानेकेंद्र व राज्य सरकारांचे मत मागवले आहे.
सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने या प्रकरणीकेंद्र व राज्यांना नोटीस बजावली. या प्रकरणाचा निकाल संपूर्ण देशासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे, असे घटनापीठाने यावेळी स्पष्ट केले. सरन्यायाधीशांच्या अध्यतेखालील या घटनापीठामध्ये न्यायमूर्ती सूर्यकांत, विक्रम नाथ, पीएस नरसिंह आणि अतुल एस. चांदुरकर यांचा समावेश आहे. या प्रकरणी 29 जुलै रोजी पुढील सुनावणी होणार असून सविस्तर सुनावणीचे वेळापत्रक त्याच दिवशी निश्चित केले जाणार आहे. अॅटर्नी जनरलनीही न्यायालयाला यात मार्गदर्शन करावे, अशी अपेक्षा घटनापीठाने व्यक्त केली.
काय आहे प्रकरण?
तामीळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी राज्य सरकारने मंजुरीसाठी पाठवलेली 10 विधेयके रोखून धरल्यामुळे तामीळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्या. परडीवाला आणि न्या. आर. महादेवन यांच्या खंडपीठापुढे त्यावर सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने राज्यपालांसह राष्ट्रपतींनाही विधेयक मंजुरीसाठी कालमर्यादा निश्चित केली होती. राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाला व न्यायालयाच्या घटनात्मक अधिकारांना आव्हान देत 14 प्रश्न विचारले होते. त्यानंतर याप्रकरणी निर्णयासाठी घटनापीठाची स्थापना करण्यात आली. आज त्यावर पहिली सुनावणी झाली.
राष्ट्रपतींचे मुख्य आक्षेप काय?
– घटनेच्या कलम 200 व 201 चा न्यायालयाने लावलेला अर्थ चिंताजनक आहे. यापैकी कोणत्याही कलमात न्यायालयाला मुदत निश्चित करण्याचा अधिकार देणारी तरतूद नाही.
– ठराविक वेळेत विधेयक मंजूर न झाल्यास ’ते संमत झाले’ असे गृहीत धरण्याचे न्यायालयाचे निर्देश घटनात्मक चौकटीच्या विरुद्ध आहेत.
– राज्यघटना जिथे काहीही भाष्य करत नाही तिथे सर्वोच्च न्यायालय प्रक्रिया ठरवू शकते का?
– विधेयक संमतीसाठी न्यायालयाने कालमर्यादा ठरवणे हे घटनात्मक पदावरील व्यक्तीच्या अधिकारावर अतिक्रमण नव्हे का?
– विधिमंडळाची कार्ये न्यायिक अधिकारांपासून वेगळी आहेत. तमिळनाडूच्या राज्यपालांच्या प्रकरणात न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांमुळे सरकारच्या तिन्ही विभागांतील समतोल बिघडू शकतो.
