भटक्या कुत्र्यांना पकडून, त्यांची नसबंदी करून आणि त्यांना त्यांच्या अधिवासात परत सोडण्याच्या आदेशाचे पालन करून त्यासंबंधी शपथपत्रे सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना दिले होते. मात्र या आदेशाचे पालन राज्यांनी केलेले नाही. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज नाराजी व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली, पश्चिम बंगाल आणि तेलंगणा सोडून सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना समन्स बजावून 3 नोव्हेंबर रोजी हजर राहण्यास सांगितले. भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्याच्या घटना सुरूच आहेत. अशा घटनांमुळे देशाची प्रतिमा परेदशी देशांच्या नजरेतून मलिन होत असल्याची चिंता न्यायालयाने केली.
भटक्या श्वानांच्या संदर्भात ऑगस्टमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीचा विस्तार देशभर केला आणि राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना नोटीस बजावल्या. दिल्ली एनसीआरमध्ये भटक्या कुत्र्यांना पकडून, नसबंदी करून आणि लसीकरण करून त्यांना त्यांच्या अधिवासात परत सोडण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. ऑगस्टच्या आदेशानंतर देशभरात भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्याच्या असंख्य घटना नोंदवल्या गेल्या आहेत, असे न्यायालयाने नमूद केले. मुलांवर हल्ल्याच्या असंख्य घटना आधीच नोंदवल्या गेल्या आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, संदीप मेहता आणि एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ म्हणाले, पुढच्या सुनावणीला राज्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहिले नाही, तर त्यांना दंड ठोठावला जाईल किंवा त्यांच्या विरोधात कठोर पावले उचलली जातील. शपथपत्र का दाखल करण्यात आले नाही, याचे उत्तर मुख्य सचिवांनी द्यावे. सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना नोटीस जारी कराव्यात. सर्व मुख्य सचिवांनी 3 नोव्हेंबर रोजी उपस्थित रहावे, असे निर्देश न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांनी दिले.
भटक्या श्वानांच्या हल्ल्याच्या घटनांमुळे देशाची प्रतिमा मलिन होत असल्याची चिंता न्यायालयाने व्यक्त केली. न्यायालयाने म्हटले की, ‘राज्य सरकारांनी अद्याप शपथपत्रे दाखल केलेली नाहीत. देशाची प्रतिमा जागतिक स्तरावर मलिन होत आहे. दोन महिने उलटून गेले आहेत आणि तुम्ही अद्याप प्रतिसाद दिलेला नाही.’
