सत्तेच्या लालसेतून पक्षांतर करणाऱया आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या मुद्दय़ावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. पक्षांतर हा राष्ट्रीय चर्चेचा विषय आहे. मूळ राजकीय पक्षाशी बंडखोरी करणाऱयांना वेळीच रोखले नाही तर लोकशाहीचे नुकसान होईल. विधानसभा अध्यक्ष सुप्त राजकीय विचारांमुळे बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेची प्रक्रिया रखडवतात. त्यामुळे आता संसदेने पक्षांतरविरोधी कायद्यांतर्गत प्रक्रियेचा आढावा घेण्याची वेळ आलीय, अशी परखड टिप्पणी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या खंडपीठाने तेलंगणातील बंडखोर आमदारांच्या प्रकरणात केली.
2023 मध्ये तेलंगणा राज्यातील भारत राष्ट्र समितीच्या 10 आमदारांनी पक्षाशी गद्दारी केली आणि ते सत्ताधारी काँग्रेसमध्ये सामील झाले. त्या बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवण्यासंबंधी विधानसभा अध्यक्षांनी सात महिने कोणतीच कार्यवाही केली नाही. प्राथमिक नोटिसाही पाठवल्या नाहीत. विधानसभा अध्यक्षांच्या या निष्क्रियतेकडे लक्ष वेधत भारत राष्ट्र समितीने जानेवारीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेचा फैसला करण्यासाठी निर्देश देण्याची विनंती याचिकेतून केली. त्या याचिकेवर सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चव्हाण यांच्या खंडपीठाने निकाल दिला.
बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवण्यासंबंधी कार्यवाहीला स्थगिती देणारा तेलंगणा उच्च न्यायालयाचा 22 नोव्हेंबर 2024 रोजीचा आदेश खंडपीठाने रद्द केला. या निकालाने बंडखोर आमदारांसह त्यांची अपात्रता ठरवण्यात चालढकल करणाऱया विधानसभा अध्यक्षांना मोठा दणका दिला.
तेलंगणातील बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधी याचिकांवर निर्णय घेण्यासाठी वेळापत्रक निश्चित करण्याबाबत उच्च न्यायालयाच्या एकलपीठाने विधानसभा अध्यक्षांना निर्देश दिले होते. ते निर्देश द्विसदस्यीय खंडपीठाने रद्द केले होते. खंडपीठाच्या त्या निर्णयावर ताशेरे ओढत सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा 22 नोव्हेंबरचा आदेश रद्दबातल ठरवला. न्यायालय अपात्रतेच्या याचिका प्रलंबित ठेवून ‘ऑपरेशन यशस्वी, पण रुग्ण दगावला’ अशी परिस्थिती निर्माण होऊ देणार नाही, असे निरीक्षण सरन्यायाधीशांनी नोंदवले. खंडपीठाने एकलपीठाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करून चूक केली. कोणत्याही आमदाराला कामकाज रखडवण्यास परवानगी देणार नाही, तसे केले तर विधानसभा अध्यक्ष चुकीचे निष्कर्ष काढतील, असेही न्यायालयाने म्हटले.
कोर्टाची महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे
- पारदर्शक सरकारी कामकाजाला पक्षांतरामुळे धक्का बसत आहे. अशा प्रकारांकडे विधानसभा अध्यक्ष दुर्लक्ष करू शकत नाहीत.
- बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेचा फैसला करण्यात होणारा विलंब थेट लोकशाहीचे नुकसान करतोय. राजकीय पक्षांतर हा लोकशाहीला धोका आहे.
- विधानसभा अध्यक्ष बंडखोरांच्या अपात्रतेसंबंधी याचिकांवर निर्णय घेण्यास विलंब करतात. हा विलंब टाळण्यासाठी एक प्रणाली विकसित करणे हे संसदेचे काम आहे. पक्षांतराचा मुद्दा प्रभावीपणे हाताळण्याचा उद्देश विधानसभा अध्यक्ष पूर्ण करताहेत की नाही, याचा आढावा संसदेने घेतला पाहिजे.
- आपल्या लोकशाहीचा पाया आणि लोकशाही टिकवून ठेवणारी तत्त्वे जपायची असतील तर सध्याची व्यवस्था पुरेशी आहे की नाही हे शोधणे आवश्यक आहे. याबाबत संसदेने निर्णय घ्यावा.
विधानसभा अध्यक्षांना तीन महिन्यांची डेडलाईन
तेलंगणा विधानसभा अध्यक्षांनी 10 बंडखोर आमदारांना सात महिन्यांत साधी नोटीसदेखील पाठवली नाही. यावर सरन्यायाधीशांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. विधानसभा अध्यक्षांनी बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधी याचिकांवर तातडीने कार्यवाही सुरू करावी आणि राज्यघटनेच्या दहाव्या अनुसूचीतील तरतुदींना धरून तीन महिन्यांच्या आत निर्णय द्यावा, असे सक्त निर्देश सरन्यायाधीशांनी दिले. आमदारांच्या अपात्रतेची प्रकरणे कोर्टापुढे रखडू शकतात. तो विलंब टाळण्यासाठी संबंधित प्रकरणे विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला गेला होता, अशी जाणीव करून देत सरन्यायाधीशांनी राजेश पायलट, देवेंद्र नाथ मुन्शी यांच्यासह विविध संसदीय भाषणांचा संदर्भ दिला.
- घटनेच्या दहाव्या अनुसूची अंतर्गत अपात्रतेचा निर्णय घेताना विधानसभा अध्यक्ष न्यायाधिकरण म्हणून काम करतात. त्यांनी मर्यादा ओलांडू नये.
- न्यायालय अपात्रतेच्या याचिका प्रलंबित ठेवून ऑपरेशन यशस्वी, पण रुग्ण दगावला अशी परिस्थिती निर्माण होऊ देणार नाही, असे निरीक्षण सरन्यायाधीशांनी नोंदवले.
