ठाणे घोडबंदर ते भाईंदर या बोगदा आणि एलिव्हेटेड रस्त्याच्या कामाच्या टेंडरविरोधात एल अँड टीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश भुषण गवई यांनी MMRDA आणि राज्य सरकारला फटकारले आहे.”जनतेचे तीन हजार कोटी वाचत असतील तर त्याचा का नाही विचार करायचा. त्यामुळे टेंडर पुन्हा काढा नाहीतर आम्ही त्यावर स्थगिती आणू” अशा शब्दात सरन्यायाधीशांनी राज्य सरकारला चपराक लगावली.
ठाणे घोडबंदर ते भाईंदर या बोगदा आणि एलिव्हेटेड रस्त्याच्या कामासाठी MMRDA ने टेंडर काढले होते. ते टेंडर भाजपला सर्वाधिक 600 कोटींचे इलेक्ट्रॉल बाँड देणाऱ्या मेघा इंजिनियरिंग कंपनीला मिळाले होते. त्या कामासाठी एल अँड टी कंपनीने देखील टेंडर भरले होते. एल अँड टीचे टेंडर हे इतरांच्या तुलनेत तीन हजार कोटी रुपयांनी कमी असतानाही त्यांना हे टेंडर मिळाले नव्हते. त्या विरोधात एल अँड टी कंपनीने न्यायालयात धाव घेतली आहे.
