तामीळनाडूमधील प्रलंबित विधेयकांवरून राज्यपाल विरुद्ध राज्य सरकार वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला. तामीळनाडूमध्ये जी काही प्रलंबित विधेयके असतील ती मार्गी लावण्यासाठी राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांसोबत बसून प्रश्न सोडवावेत, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यात सुरू असलेल्या मतभेदावरून तामीळनाडू सरकारने केलेल्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. राज्यपालांनी सरकारच्या मुद्दय़ांचे समाधान करायला हवे. राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांसोबत बसून प्रलंबित विधेयकावर चर्चा करायला हवी, असे न्यायालयाने नमूद केले. राज्यपाल यांच्याकडे तीन पर्याय आहेत. एक तर विधेयकाला परवानगी द्यावी, परवानगी रोखावी किंवा ते विधेयक राष्ट्रपती यांच्याकडे पाठवावे. जर राज्यपालांनी एखाद्या विधेयकाला परवानगी दिली नाही तर ते राष्ट्रपती यांच्याकडे आरक्षित करण्याचा कोणताही प्रश्न उपस्थित राहत नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या सुनावणीत म्हटले.
