2006 साली मुंबईच्या लोकल ट्रेनमध्ये झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाला आज सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. सर्व 12 आरोपींना निर्दोष मुक्त करण्याच्या निकालाला राज्य सरकारने आव्हान दिले आहे. सरकारच्या अपिलावर सुनावणी घेऊ, मात्र अंतिम निर्णय देईपर्यंत आरोपींना पुन्हा तुरुंगात जाण्याची गरज नाही, असे स्पष्ट करीत सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व आरोपींना नोटिसा जारी केल्या.
मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी साखळी बॉम्बस्फोटातील सर्व 12 आरोपींचे दोषत्व आणि शिक्षा रद्द केल्या. सरकारी पक्ष आरोप सिद्ध करण्यात सपशेल अपयशी ठरला, असे निरिक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले. त्या निकालाविरोधातील महाराष्ट्र सरकारच्या अपिलाची गुरुवारी न्यायमूर्ती एम. एम. सुंद्रेश आणि न्यायमूर्ती एन. कोटीश्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने दखल घेतली. यावेळी महाराष्ट्र सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या निकालाला स्थगिती देण्याची विनंती केली. ही विनंती मान्य करीत खंडपीठाने निर्दोष सुटकेच्या निकालाला स्थगिती दिली आणि सर्व आरोपींना नोटिसा बजावून राज्य सरकारच्या अपिलावर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. आम्ही आरोपींना तुरुंगातून बाहेर सोडण्याला स्थगिती दिलेली नाही. ते सर्वजण आधीच तुरुंगाबाहेर आले आहेत, असे न्यायमूर्ती सुंद्रेश यांच्या खंडपीठाने नमूद केले. त्यामुळे निर्दोष सुटका झालेल्या आरोपींना सरकारच्या अपिलावर सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत पुन्हा तुरुंगात राहण्याची गरज नसल्याचे स्पष्ट झाले.
आरोपींच्या सुटकेला विरोध नाही… सरकारचा युक्तिवाद
आरोपींच्या सुटकेला विरोध करण्याच्या हेतूने उच्च न्यायालयाच्या निकालाला स्थगिती मागत नाही, असा युक्तिवाद महाराष्ट्र सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केला. उच्च न्यायालयाने निकालपत्रात काही निरीक्षणे नोंदवली आहेत. त्याचा मोक्का कायद्यांतर्गत इतर प्रलंबित खटल्यांवर विपरित परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या निकालाला स्थगिती द्या, अशी विनंती मेहता यांनी केली. त्यावर तो निकाल पुढील आदेशापर्यंत अन्य प्रकरणांत दाखला म्हणून वापरू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
