पर्यावरणाचे नियम मोडून सुरू असलेल्या किंवा पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांवर आता बुलडोझर चालणार नाही. जबर दंड आकारून हे प्रकल्प नियमित करण्याची मुभा केंद्र सरकारला देणारा महत्त्वाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिला. हे करताना सहा महिन्यांपूर्वी दिलेला आपलाच निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने फिरवला. त्यामुळे राज्य व केंद्राच्या 20 हजार कोटींच्या प्रकल्पांची कोंडी फुटली आहे.
पर्यावरणाचे उल्लंघन करून वा मंजुरी न घेता सुरू झालेल्या प्रकल्पाला नंतर मंजुरी देता येणार नाही, असा निर्णय 16 मे 2025 रोजी न्या. उज्जल भुयान आणि न्या. अभय ओक यांच्या खंडपीठाने दिला होता. या निर्णयाचा फेरविचार व्हावा अशी याचिका दाखल करण्यात आली होती. ती त्रिसदस्यीय खंडपीठापुढे सुनावणीसाठी आली. त्यात सरन्यायाधीश भूषण गवई, न्या. विनोद चंद्रन आणि स्वतः न्या. भुयान यांचाही समावेश होता. भुयान हे आपल्या आधीच्या निर्णयावर ठाम राहिले. अखेर 2 विरुद्ध 1 मताने न्यायालयाने हा निकाल दिला.
न्या. चंद्रन म्हणाले…
‘या निकालाचा फेरविचार होणे केवळ गरजेचे नव्हते तर अत्यावश्यक होते. हा निकाल देताना न्यायालयाने समतोल दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. पर्यावरणीय परवानगी न घेता काम केल्याबद्दल दंड आकारण्याचे निर्देश देऊन न्यायालयाने उद्योगांनाही जबाबदार धरले आहे,’ असे न्या. चंद्रन म्हणाले.
सरन्यायाधीश काय म्हणाले?
सरन्यायाधीश गवई यांनी यापूर्वीचा निर्णय फिरवताना काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. ‘केंद्र सरकारच्या पातळीवर सध्या 8,293 कोटींचे आणि विविध राज्यांच्या पातळीवर 11,168 कोटी रुपयांचे प्रकल्प प्रलंबित आहेत. यात रुग्णालये, वैद्यकीय महाविद्यालये, विमानतळांसारख्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. हे सगळे लोकांच्या पैशातून उभारले जात आहेत. ते पाडणे म्हणजे जनतेचा पैसा वाया घालवण्यासारखे आहे. शिवाय, हे प्रकल्प भुईसपाट करून पुन्हा उभारण्याच्या प्रक्रियेतून प्रचंड प्रदूषण होणार आहे. तेदेखील पर्यावरणासाठी घातक ठरेल, असे सरन्यायाधीश गवई यांनी नमूद केले.
प्रतिगामी पाऊल – न्या. भुयान
न्या. भुयान यांनी या निर्णयाच्या विरोधात मत मांडले. ‘नियमबाह्य प्रकल्पांना नंतर मंजुरी देणे ही पर्यावरण कायद्याची थट्टा आहे, असे ते म्हणाले. हा निकाल म्हणजे एक प्रतिगामी पाऊल आहे, असे सांगत त्यांनी दिल्लीतील विषारी प्रदूषणाचा दाखला दिला.
- नियम मोडून झालेल्या प्रकल्पांना अपवादात्मक स्थितीत मंजुरी देता येईल.
- परवानगी देताना परिणामांचा विचार होणे आवश्यक आहे.
- केवळ कोणी परवानगी मागितली म्हणून दिली असे होता कामा नये.
- परवानगी देताना प्रदूषणाच्या नियमांचे पालन बंधनकारक करावे.
