>> सूर्यकांत पाठक
उत्तर प्रदेशातील नोएडा येथील बेकायदेशीर ट्विन टॉवर्स ‘वॉटरफॉल इम्प्लोजन’ या आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने काही सेकंदांत उद्ध्वस्त होताना सबंध देशाने याचि देही याचि डोळा पाहिले. बेकायदेशीर बांधकामांचा सुळसुळाट झालेल्या देशासाठी ही घटना ऐतिहासिक म्हणावी लागेल. परंतु या उद्ध्वस्तीकरणानंतर तीन महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित होतात. एक म्हणजे मुळात कायद्यांची पायमल्ली करत अशा इमारती उभ्या राहत असताना शासन-प्रशासन काय करते? दुसरा म्हणजे, त्यांच्यावर कारवाईसाठी वर्षानुवर्षांचा कालावधी का लागतो? आणि तिसरा म्हणजे प्रचंड पैसे खर्च करून आणि अमाप घनकचरा तयार करून असे पाडकाम करण्यापेक्षा त्या जप्त करून सरकारला तेथे रुग्णालयासारखे उपक्रम चालवता येणार नाहीत का?
अमेरिकेमध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यामध्ये उद्ध्वस्त झालेल्या ट्विन टॉवरच्या आठवणी दोन दशकांनंतरही विस्मरणात गेलेल्या नसताना त्याचे पुनःस्मरण करणारी घटना नुकतीच घडली. कुतुबमिनारहून उंच असणारे नोएडा येथील ट्विन टॉवर नऊ सेकंदांमध्ये उद्ध्वस्त करण्यात आले. यापूर्वी 2020 मध्ये केरळातील कोच्ची येथील चार बहुमजली टॉवरही अशाच प्रकारे पाडण्यात आले होते. त्यातून 75 हजार टन घनकचरा झाला होता. ‘वॉटरफॉल इम्प्लोजन’ या आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने पाडण्यात आलेल्या नोएडातील टॉवर्सजोडीच्या विध्वंसानंतर निर्माण झालेला घनकचरा याहून कितीतरी पट अधिक आहे. यातील एक सकारात्मक बाब म्हणजे या पाडकामाचा खर्च पूर्णतः कन्स्ट्रक्शन कंपनीला करण्यास भाग पाडण्यात आले आहे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या अवैध इमारतींना चुकीच्या पद्धतीने मंजुरी देणाऱ्यांभोवती कारवाईचा फास आवळण्यात आला आहे. काही अधिकाऱ्यांवर कारवाईही झाली आहे. परंतु अशा प्रकारच्या बेकायदेशीर इमारतींना उद्ध्वस्त करणे हाच सर्वोत्तम पर्याय आहे का, हा यातील खरा प्रश्न आहे. सरकारकडून अशा इमारतींवर जप्तीची कारवाई करुन तेथे एखादे मोठे रुग्णालय विकसित करता येणार नाही का? कारण आजघडीला देशभरात जमीन अधिग्रहणापासून ते बांधकामापर्यंतचे सर्व कायदे पायदळी तुडवून उभ्या राहिलेल्या अशा असंख्य इमारती आहेत. मग नोएडाचाच न्याय त्यांना लावला जाणार का? की ही कारवाई प्रतीकात्मक म्हणून करण्यात आली आहे? तसे असल्यास यातून दिला जाणारा संदेशवजा इशारा देशभरात खरोखरच पोहोचला आहे का? त्यानुसार अपेक्षित असणारे बदल यापुढील काळात दिसतील का?
नोएडातील या दोन इमारती सुपरटेक बिल्डरच्या प्रकल्पातील होत्या. 32 मजले असणाऱ्या या गगनचुंबी इमारतींची उंची 105 आणि 96 मीटर इतकी होती. त्यांच्या उभारणीची अंदाजित किंमत 800 कोटी रुपये इतकी होती; परंतु या इमारतद्वयींचे बांधकाम करताना नियमांची पायमल्ली करण्यात आली असल्याचे स्पष्ट झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर या इमारती पाडण्यात आल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी 31 ऑगस्टला एक आदेश काढून या इमारतींना तीन महिन्यांच्या आत पाडण्याचे आदेश दिले होते, परंतु नोएडा प्राधिकरणाने हे काम पूर्ण करण्यासाठी वर्ष लावले. या कामात उशीर झाला असला तरी आणि परिसरातील स्थानिकांनी सुपरटेकविरुद्ध दीर्घकाळ कायदेशीर लढाई लढली हे दुर्लक्षून चालणार नाही. तथापि, कायद्यापेक्षा कोणीही श्रेष्ठ नाही हे सर्वोच्च न्यायालयाने या कारवाईतून अधेरेखित केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालय आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात सक्रियता दाखविली नसती तर सुपरटेकच्या टॉवर्सना धक्का लावण्याची हिंमत कोणीही केली नसती. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ही बेकायदा इमारत पाडण्याचे आदेश दिले होते. तेव्हा सुपरटेकने सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा सुपरटेकच्या बिल्डर्सना होती, मात्र या इमारतीची उभारणी कायद्याच्या चौकटीत झाली असती तर लोकांना न्यायालयात जाण्याची वेळ पडली नसती आणि सुपरटेक कंपनीचा पराभव झाला नसता. नोएडातील दोन टॉवर हे भ्रष्टाचाराचा कळस होते. पालिकेतील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून काहीही करता येते, याचे ‘उत्तम’ उदाहरण म्हणून या टोलेजंग इमारतींचा बोलबाला होता. भ्रष्टाचाराच्या इमारती सहजपणे उभारू शकतो असा समज सुपरटेकच्या विकासकांना झाला होता. लक्ष्मीदर्शनाच्या आणि आर्थिक शक्तीच्या बळावर आपले कोणीही काहीही वाकडे करु शकत नाही, असा दृढसमज असणारी एक मोठी फौज या देशात आहे. प्रसंगी कायदे वाकवण्याची ताकदही आपल्यात आहे, असा समज या निर्ढावलेल्या धनदांडग्यांचा झालेला आहे. त्यामुळेच त्यांच्या वाट्याला जाण्याचा प्रयत्न सहसा कोणी करत नाही. सुदैवाने देशातील न्यायव्यवस्था आणि न्याययंत्रणा अबाधित आणि सक्षम असल्यामुळे अशा मुजोरांच्या कायदाबाह्य वर्तणुकीला, कृतीला चाप लावण्याची सोय उपलब्ध आहे. परंतु न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये असणाऱ्या टप्प्यांवरील लढाई ही सर्वसामान्यांसाठी सोपी नसते. कायद्याचा किस पाडून तारीख पे तारीख कशी मिळवायची यात निष्णात असणाऱ्या वकिलांची फौज लाखो रुपये मोजून हे धनदांडगे आपल्या दिमतीला बाळगून असतात. साहजिकच अशा प्रकारचे खटले प्रदीर्घ काळ चालताना दिसून येतात. नोएडामधील बेकायदेशीर गगनचुंबी आज जरी जमीनदोस्त झाल्या असल्या आणि त्यातून ‘सत्यमेव जयते’ हे न्याययंत्रणेचे ब्रीद पुन्हा एकदा प्रस्थापित करण्यात आले असले तरी सत्याचा विजय होण्यास 16 वर्षांचा कालावधी लागला हे लक्षात घेतले पाहिजे. आजही टॉवर पाडण्यात आले असले आणि या प्रकरणातील आरोपींमागे कारवाईचा ससेमिरा सुरू असला तरी एकाही अधिकाऱ्याला तुरुंगाची हवा खावी लागलेली नाही. सरकारने नेमलेल्या एसआयटीने न्यायालयाच्या निर्देशानंतर 26 अधिकाऱ्यांवर दोषारोपपत्र ठेवले आहे. योगी सरकारच्या सीएम ऑफिसमधून या अधिकाऱ्यांची यादीही जाहीर करण्यात आली आहे, परंतु यातील 20 अधिकारी आज निवृत्त झालेले आहेत. उर्वरितांपैकी दोन जणांचा मृत्यू झाला आहे, तर चार जण निलंबित आहेत. योगी आदित्यनाथ यांना आज देशभरात ‘बुलडोझरफेम मुख्यमंत्री’ म्हणून ओळखले जाते. असे असताना योगींचा बुलडोझर या ट्विन टॉवर्सपर्यंत का पोहोचू शकला नाही? वास्तविक सुपरटेक हे एकमेव प्रकरण नाही. देशात, राज्यात आणि प्रत्येक शहरात नगरविकास खाते नावाची व्यवस्था कार्यरत आहे. शहराचे नियोजन आणि बांधकामासंबंधीचे निर्णय घेण्याची जबाबदारी या खात्यांवर आहे. त्यासाठी मंत्रीमहोदयांबरोबरच अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची फळी या खात्यामध्ये आहे. त्यांना निर्णयाधिकारही आहेत. असे असताना देशात आजघडीला एकही शहर नाही की जिथे बेकायदा बांधकामे नाहीत. विशेषतः महानगरांच्या-शहरांच्या भोवताली विकसित झालेल्या भागांमध्ये तर बांधकामाच्या नियमांचा कसलाही विचार न करता छोट्या-मोठ्या इमारती उभ्या केल्या जातात. पुणे, मुंबई यांसारखी राज्यातील महानगरे याचे उत्तम उदाहरण आहे; परंतु गेल्या काही वर्षांमध्ये महाराष्ट्रात विस्तारीकरणाच्या नावाखाली अशा गावांना शहरांमध्ये सामावून घेतले जाते आणि त्यानंतर तेथील बहुतांश बांधकामे नियमित केली जातात. यामागे तेथील नागरिकांची गैरसोय टाळणे, त्यांना नागरी सुविधा मिळणे हा हेतू असल्याचे दाखवले जात असले तरी तेथील मतपेढीवर डोळा ठेवूनच हा हद्दविस्तार केला जात असतो. ही मजल इतकी वाढत जाते की आज राज्यातील अनेक भागांत नद्यांच्या क्षेत्रातही बांधकामे उभी राहिली आहेत. महापूर, अतिवृष्टीसारख्या नैसर्गिक आपत्तींच्या काळात होणाऱ्या नुकसानग्रस्तांच्या यादीवर नजर टाकल्यास त्यातील कित्येकांची घरे ही पूररेषेसारखे नियम मोडून उभी राहिलेली दिसतात. नोएडातील ट्विन टॉवर्स नामशेष केल्यामुळे येणाऱ्या काळात अशा बांधकामांना आळा बसेल असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल. त्यासाठी सर्वसमावेशक धोरण ठरवून त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे धाडस शासनकर्त्यांना दाखवावे लागेल. तरच नोएडातील घटना एक मानदंड मानता येईल.
(लेखक राष्ट्रीय ग्राहक पंचायतीचे उपाध्यक्ष आहेत.)
