बांधकाम कामगार म्हणून लाभघेतलेल्या बोगस लाभार्थ्यांचे प्रकरण चव्हाट्यावर आले आले. या संदर्भात केलेल्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याने मोठ्या प्रमाणात बोगसगिरी झाली आहे. त्यामुळे याप्रकरणी कोल्हापूरच्या सहायक कामगार आयुक्तांना निलंबित करून त्यांची शासनामार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या वतीने उपनेते संजय पवार आणि सहसंपर्कप्रमुख विजय देवणे यांनी जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यात अनेक सरकारी विभागांत कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार उघडकीस येत आहे. कामगार आयुक्त कार्यालय, कोल्हापूर महानगरपालिका, छत्रपती प्रमिलाराजे रुग्णालय, जिल्हा परिषद, आरटीओ ऑफिस, महसूल खाते आदी विभागांमध्ये अनेक अधिकारी व त्यांनी नेमलेल्या दलालांच्या माध्यमातून जनतेच्या पैशांची संगनमताने लूट सुरू आहे. हा सर्व पैसा करदात्यांकडून जमा झाला असतानासुद्धा त्याचा उपयोग दर्जेदार विकासकामे, लोकोपयोगी सामाजिक कामे, अशा अनेक कामांसाठी न वापरता, या पैशांची अनेक वर्षांपासून खुलेआम लूट सुरू आहे. याला विद्यमान सरकारच पूर्णपणे जबाबदार आहे. कारण प्रत्येक ठिकाणी बदल्यांचे रेट कार्डच ठरलेले असते, त्यामुळे संबंधित अधिकारी पैसे वसूल करण्याच्या मागे लागले आहेत.
सध्या गाजत असलेले बोगस कामगारांचे प्रकरण त्यातीलच एक गंभीर बाब आहे. या कार्यालयातील गरजू कामगार व त्यांचे कुटुंबीय लाभार्थी असणे आवश्यक आहे. त्यांचा अधिकार त्यांना मिळालाच पाहिजे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाकडून संबंधित विभागाच्या सहायक कामगार आयुक्त, कोल्हापूर यांच्याकडे अनेकवेळा बोगस कामगारांसंदर्भात तक्रारी केल्या होत्या; पण या तक्रारी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्याचे कारण काय, हे या झालेल्या घोटाळ्यातून स्पष्ट झाले आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाशिवाय असे घोटाळे होऊच शकत नाहीत. तसेच अनेक लोकप्रतिनिधी आपापल्या मतदारसंघात सरकारी तिजोरीवर डल्ला मारून कार्यकर्ते पोसण्याचे पाप करत आहेत. त्यामुळे नुसत्या बोगस कामगारांवर फौजदारी दाखल न करता, पैसे खाण्यासाठी बोगस प्रमाणपत्र देणारे व दलालांची मुख्यमंत्री व जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी करून कडक कारवाई करावी आणि खऱ्या लाभार्थ्यांना लाभ मिळवून द्यावा, अशी मागणी या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे
