राज्यातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव पाहता तूर्तास कोणालाही बेघर करणे योग्य नाही. त्यामुळे राज्यातील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई न करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने विविध महापालिका, नगरपरिषद आणि स्वराज्य संस्थांना दिले होते. मात्र कोरोनाचा वाढता उद्रेक पाहता हायकोर्टाने ही मुदत
13 ऑगस्टपर्यंत वाढवली आहे.
लॉकडाऊनदरम्यान न्यायालयांमधील सुलभता आणि त्यासंबंधित मुद्दय़ांबाबत ज्येष्ठ वकिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयाला पत्र लिहिले होते. या पत्राची दखल घेत हायकोर्टाने स्युमोटो याचिका दाखल करून घेतली. या याचिकेवर आज मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता, न्यायमूर्ती ए. ए. सय्यद, न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती पी. बी. वराळे यांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. लॉकडाऊनच्या काळात याचिकाकर्ते कोर्टात उपस्थित राहू शकत नाहीत. त्यामुळे लोकांची होणारी गैरसोय लक्षात घेऊन हायकोर्टाच्या पूर्णपीठाने यासंदर्भातील निर्णय घेत तसा आदेश 16 एप्रिल रोजी जारी केला होता. आज ही मुदत 13 ऑगस्टपर्यंत वाढवण्यात आली. दरम्यान 9 ऑगस्ट रोजी कोरोनाची परिस्थिती पाहून पुढील निर्णय खंडपीठ घेणार असून हा आदेश महाराष्ट्र, गोवा या दोन्ही राज्यांना याशिवाय दादरा, नगर हवेली आणि दीव-दमण या केंद्रशासित प्रदेशांना लागू राहील.
