अफगाणिस्तानातून 31 ऑगस्टपर्यंत अमेरिकेचे पूर्ण सैन्य माघार घेईल, अशी घोषणा यापूर्वी राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी केली आहे. 31 ऑगस्टची डेडलाईन पाळा, येथून निघून जा अन्यथा गंभीर परिणाम होतील, अशी धमकीच तालिबानने अमेरिकेला दिली आहे.
तालिबानने कब्जा मिळविल्यापासून अफगाणिस्तानातून हजारो नागरिक बाहेर पडत आहेत. काबूल येथील हमीद करझाई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ अमेरिकन सैन्याच्या ताब्यात आहे. अमेरिकन सैनिकांबरोबर ‘नाटो’ देशांचे जवान आणि अफगाण नागरिकांना देशाबाहेर नेण्याचे ऑपरेशन युद्धपातळीवर सुरू आहे. अमेरिकेच्या इतिहासातील सर्वात कठीण ‘एअर लिफ्ट’ असल्याचे राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांनी दोन दिवसांपूर्वीच म्हटले होते. 31 ऑगस्टपर्यंत अमेरिकेचे सर्व सैन्य माघारी घेण्याची डेडलाईन बायडन यांनी जाहीर केली होती. मात्र ही डेडलाईन पाळणे सध्यातरी कठीण असल्याचे तज्ञांचे मत आहे. यावर आता तालिबानने थेट अमेरिकेलाच धमकी दिली आहे. 31 ऑगस्टची डेडलाईन अमेरिकेने पाळली पाहिजे. जर ते 31पर्यंत जाणार नसतील तर गंभीर परिणाम होतील, अशी धमकी तालिबानचा प्रवक्ता सुहेल शाहीन याने दिली आहे.
अमेरिकेने जारी केली अॅडव्हायझरी
काबूल विमानतळावर हजारोंची गर्दी आणि चेंगराचेंगरीमुळे रविवारी सात जण ठार झाले. तसेच तालिबानी दहशतवादी, इसिसकडून हल्ले होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर काबूलमधील अमेरिकी दूतावासाने अॅडव्हायझरी जारी केली आहे. दरम्यान, आज विमानतळावर झालेल्या गोळीबारात एक अफगाण सैनिक ठार झाला आहे.
जर तुम्ही अमेरिकी नागरिक असाल व तुम्हाला स्थलांतर व्हायचे असल्यास व्हिसा आणि इतर कागदपत्रे आवश्यक आहेत. कागदपत्रेही नसतील आणि तरी अफगाणिस्तान सोडायचे असेल तर विशिष्ट सूचना मिळेपर्यंत विमानतळावर येऊ नये, असे या अॅडव्हायझरीत म्हटले आहे.
14 ऑगस्टपासून 28 हजार लोकांना बाहेर काढले
अमेरिकेचे लष्करी आणि प्रवाशी विमानांचे एअर लिफ्ट युद्धपातळीवर सुरू आहे. काबूल विमानतळावरून 14 ऑगस्टपासून 28 हजार लोकांना बाहेर काढले. त्यात अमेरिकन सैनिक आणि अफगाणी नागरिक मोठय़ा प्रमाणावर आहेत.
मोदी सरकारने गुरुवारी बोलावली सर्वपक्षीय बैठक
नवी दिल्ली – अफगाणिस्तानात तालिबानने मिळविलेल्या कब्जानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी केंद्र सरकारने गुरुवारी सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक बोलविली आहे. यासंदर्भात परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी ट्विटद्वारे माहिती दिली. अफगाणिस्तानातील घडामोडींबाबत परराष्ट्र मंत्रालयाने सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना माहिती द्यावी, असे निर्देश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिले आहे, असे जयशंकर म्हणाले.
