केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून मतदारांचे विशेष पुर्ननिरीक्षण (एसआयआर) केले जात आहे. या एसआयआरच्या माध्यमातून मतदारांची नावे हटवण्याचे षड्यंत्र रचले जात आहे, असा आरोप तामीळनाडूचे मुख्यंमत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी केला आहे. 40 प्रादेशिक व काही राष्ट्रीय पक्षांच्या बैठकीत अध्यक्ष स्थानावरून बोलताना त्यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगावर निशाणा साधला.
स्टॅलिन म्हणाले, अशाप्रकारे मतदारांचे विशेष पुननिरीक्षण (एसआयआर) बिहार राज्यात करण्यात आले आहे. त्यामुळे अनेक नागरिकांना मताच्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. मताचा अधिकार हा लोकशाहीचा आत्मा आहे. परंतु या आत्म्यालाच नख लावण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे लोकशाही धोक्यात आली आहे. आम्ही सुधारणांच्या विरोधात नाही, मात्र एसआयआरच्या माध्यमातून मताच्या अधिकारापासून वंचित केले जात आहे. एसआयआर तामिळनाडूसहित अन्य राज्यांमध्येही केले जात आहे. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
द्रविड कळघमचे अध्यक्ष के. किरमणी म्हणाले, एसआयआर प्रक्रियेला कुठल्याही प्रकारे कायदेशीर आधार नाही. तर एसआयआर करण्यासंदर्भात संविधानात तरतूद नाही. तर अन्य पक्षाच्या नेत्यांनीही एसआयरबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोगाला धारेवर धरले.
… तर दुसऱ्या राज्यातील मतदार मतदान करतील – वायको
मतदारांचे केले जाणारे पुननिरीक्षण मतदारांना मतदानापासून वंचित ठेवण्याचा भाजपचा डाव आहे. एसआयआरला अनुमती दिल्यास दुसऱ्या राज्यातील 75 लाखांपेक्षा जास्त मतदार तामिळनाडूच्या निवडणुकीत मतदान करतील, असा इशारा एमडीएमकेचे महासचिव वायको यांनी दिला आहे.
