‘आम्हाला न्याय द्या; अन्यथा गोळ्या घालून मारून टाका,’ अशी आर्त हाक देत तारळी धरणग्रस्तांनी सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू केले. श्रमिक मुक्ती दलाच्या सातारा जिल्हा शाखेच्या वतीने राज्यसंघटक डॉ. प्रशांत पन्हाळकर यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात येत आहे.
तारळी धरण प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या संकलन यादीतील पात्र खातेदारांचा प्रश्न तब्बल 29 वर्षांपासून प्रलंबित असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. शेती हेच उदरनिर्वाहाचे साधन असताना धरणासाठी जमिनी पाण्याखाली गेल्या. मात्र, पुनर्वसन व पर्यायी व्यवस्थेबाबत शासनाने दुर्लक्ष केल्याने अनेक कुटुंबांवर मजुरी करून उदरनिर्वाह करण्याची वेळ आल्याचे त्यांनी सांगितले.
‘आधी पुनर्वसन, मग धरण’ या कायद्याचे उल्लंघन करून तारळी धरणात 2010 मध्ये शंभर टक्के पाणीसाठा करण्यात आला. पुनर्वसनाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतरच जलसंपदा विभागाने धरण भरावे, अशी कायद्यात तरतूद असताना ती पाळण्यात आली नसल्याचा आरोप करण्यात आला.
सावरघर, भांबे, करंजोशी, डांगीस्टवाडी, निवडे आणि बोपोशी या गावांतील खातेदारांच्या संकलन यादीत दुरुस्ती करून त्यांना न्याय द्यावा, अशी प्रमुख मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे. मागण्या मान्य होईपर्यंत बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू ठेवण्याचा इशाराही त्यांनी दिला. शासनाने आमच्या न्याय्य मागण्यांची तातडीने दखल घ्यावी, अन्यथा आमच्यासमोर जगण्याचा कोणताही पर्याय उरणार नाही, अशी भावना आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केली.
