जुनी पेन्शन योजना सर्वांना लागू करून नवीन पेन्शन योजना रद्द करण्याच्या प्रमुख मागणीसाठी राज्यातील 17 लाख सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी 23 व 24 फेब्रुवारीला राज्यव्यापी संप पुकारणार आहेत. कर्मचाऱयांच्या मागण्यांबाबत सरकार उदासीन राहिले तर बेमुदत संप पुकारण्याचा इशारा राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटननेने दिला आहे.
यापूर्वी 7, 8 व 9 ऑगस्ट 2018 रोजी तीन दिवसांचा राज्यव्यापी संप पुकारण्यात आला होता. या आंदोलनानंतर सातवा वेतन आयोग लागू झाला, पण इतर मागण्या प्रलंबित रहिल्या.
त्यामुळे राज्य सरकारने जानेवारी 2019 मध्ये वित्त राज्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक अभ्यास समिती स्थापन केली होती. या समितीच्या काही बैठका झाल्या; परंतु नवीन पेन्शन धोरण रद्द करण्याबाबतचा अंतिम निर्णय अद्यापपर्यंत होऊ शकला नाही. दरम्यानच्या काळात पेंद्र सरकारने परिस्थितीनुरूप ‘नॅशनल पेन्शन स्कीम’च्या कार्यपद्धतीत सुधारणा केल्या. त्याबाबतही कोणताही सकारात्मक निर्णय घेऊन शासनाने राज्यातील कर्मचारी शिक्षकांना दिलासा दिलेला नाही, असा आरोप राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी केला. त्यामुळे संप पुकारण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे ते म्हणाले.
इतर प्रलंबित मागण्या
बक्षी समितीचा दुसरा खंड प्रसिद्ध करा, पेंद्र सरकारप्रमाणे सर्व भत्ते द्या, सर्व रिक्त पदे प्राधान्याने भरा (विशेषतः आरोग्य विभागातील), विनाअट अनुपंपा तत्त्वावर नियुक्त्या द्या, निवृत्तीचे वय 60 करा, गट ‘ड’ची पदे रद्द करू नका, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱयांच्या सेवांतर्गत समस्या सोडवा, आरोग्य विभागातील नर्सेस व कर्मचाऱयांचे विविध प्रश्न त्वरित मार्गी लावा.
