विवाहितेचे पतीसह सासरच्या इतर मंडळींविरुद्ध असलेले मतभेद तसेच सासरच्यांनी तिला मारलेले टोमणे याला कौटुंबिक छळ म्हणता येणार नाही, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायाधीश महिलेने पती आणि सासू-सासऱ्यांविरुद्ध दाखल केलेला कौटुंबिक छळाचा एफआयआर रद्द करताना न्यायालयाने हा निर्वाळा दिला.
न्यायाधीश महिलेच्या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी तिचा पती व सासरच्या मंडळींविरुद्ध भादंवि कलम 498(अ), 186, 353 व 506 अन्वये गुन्हा नोंदवला. तो गुन्हा रद्द करण्यासाठी पतीने ऍड. अर्जुन कदम यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. त्यावर न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला. पत्नीला कर्तव्यापासून परावृत्त करण्यासाठी किंवा तिच्या मनात भीती निर्माण करण्यासाठी पती वा सासरच्यांनी कोणत्याही बळाचा वापर केल्याचे आढळले नाही, असे निरीक्षण नोंदवत खंडपीठाने न्यायाधीश महिलेच्या पती व सासरच्या मंडळींविरोधातील एफआयआर रद्द केला.
नेमके आरोप काय?
तक्रारदार महिला व याचिकाकर्त्या पतीची मॅट्रिमोनिअल साईटच्या माध्यमातून ओळख झाली. फेब्रुवारी 2018 मध्ये दोघांचे लग्न झाले. मात्र पतीने वैवाहिक संबंध ठेवण्यास नकार दिल्याने वाद सुरु झाले. दोघांनी घटस्फोटासाठी अर्ज केला. घटस्फोटाचे प्रकरण प्रलंबित असताना पती व दीर 7 जून 2023 रोजी न्यायालयात आले आणि संमतीने घटस्फोट घेत असल्याच्या अर्जावर सही करण्यासाठी धमकी दिली. दुसऱ्या दिवशी सासू-सासऱ्यांनीही अशा प्रकारे सरकारी कामात अडथळा आणला, असे आरोप न्यायाधीश महिलेने केले होते.
