प्रेयसीने पैसे मागणे आत्महत्येस प्रवृत्त करणे होत नाही; हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा

प्रेयसीने पैसे मागणे म्हणजे आत्महत्येस प्रवृत्त करणे होत नाही, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. हा निर्वाळा देत न्यायालयाने एका प्रेयसीच्या विरोधात नोंदवलेला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा रद्द केला. प्रियकराला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा आरोप या प्रेयसीवर होता.

न्या. प्रकाश नाईक व न्या. एन. आर. बोरकर यांच्या खंडपीठाने हा गुन्हा रद्द केला. नवघर पोलीस ठाण्यात 2022 मध्ये हा गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. पीडिताच्या भावाने हा गुन्हा नोंदवला होता. हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी प्रेयसीने याचिका केली होती. ही याचिका खंडपीठाने मंजूर केली.

न्यायालयाचे निरीक्षण

प्रेयसीने दैनंदिन खर्च व किराणासाठी पैसे मागितले होते. मात्र आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याचा आरोपीचा हेतू असायला हवा. पीडिताकडे आत्महत्या करण्याशिवाय पर्याय राहिला नव्हता अशा प्रकारे आरोपीचे वर्तन होते हे सिद्ध होणे आवश्यक आहे. प्रेयसीने प्रियकराला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचे ठोस पुरावे पोलिसांकडे नाहीत. प्रेयसीविरोधातील गुन्हा व खटला रद्द केला जात आहे, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

प्रेयसीचा दावा

आमचे प्रेमसंबंध होते. मी पैसे मागायचे म्हणून प्रियकराने आत्महत्या केली असा आरोप आहे. आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा नोंदवण्यासाठी हे कारण पुरेसे नाही. सुसाईट नोट व व्हाईस मेसेजमध्ये तफावत आहे. मी शेवटचा मेसेज घटनेच्या पंधरा दिवसआधी केला होता. पैशांची मागणी आणि आत्महत्येचा काहीही संबंध नाही, असा दावा प्रेयसीने केला.

काय आहे प्रकरण

प्रियकराने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. त्याच्या भावाने याची पोलिसांत तक्रार केली. एक मुलगी माझ्या भावाकडे वारंवार पैसे मागायची. त्याला धमकवायची असा आरोप भावाने केला. पोलिसांनी प्रेयसीविरोधात गुन्हा नोंदवला. पीडिताने आपल्या सहकाऱयाला व्हॉईस मेसेज पाठवला होता. हा व्हाईस मेसेज व सुसाईट नोटच्या आधारे पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल केले. त्याविरोधात प्रेयसीनेही याचिका केली होती.

पोलिसांचा युक्तिवाद

प्रेयसी पीडिताला त्रास द्यायची. तिच्या त्रासाला कंटाळूनच त्याने आत्महत्या केली. पीडिताचा व्हॉईस मेसेज, सुसाईड नोट व साक्षीदारांच्या साक्षीतून हे स्पष्ट झाले आहे. प्रेयसीने आता उपस्थित केलेल्या मुद्दय़ांच्या आधारे गुन्हा रद्द करता येणार नाही, असा युक्तिवाद पोलिसांनी केला. तो न्यायालयाने मान्य केला नाही.