पती वर्ष 2004पासून बेपत्ता आहे. त्यामुळे त्याचे निधन झाले आहे, असे जाहीर करून त्याच्या मालमत्तेवर माझे नाव टाकावे, अशी मागणी करणारी 61 वर्षीय आजीची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.
या आजी चेंबूर येथे राहणाऱया आहेत. याचिकेनुसार, त्यांचा विवाह 1997मध्ये झाला. पतीला दारूचे व्यसन होते. 2004मध्ये पती अचानक बेपत्ता झाला. मार्च 2006पर्यंत पती परत येण्याची वाट बघितली. पालकांचे निधन झाले तरी पती परतला नाही. त्यानंतर पत्नीने पती परतण्याची अपेक्षाच सोडून दिली. मार्च 2006मध्येच त्यांनी चेंबूर पोलिसांत पती हरवल्याची तक्रार केली. पोलिसांनाही पती सापडला नाही. पती सापडत नसल्याने पोलिसांनी 2015मध्ये कळवले.
पतीचे निधन झाल्याचे समजून पत्नीने पतीच्या मालमत्तेवर नाव टाकण्यासाठी अर्ज केला. त्यावर पोलीस व गृह विभागाने आक्षेप घेतला. हे प्रकरण नगर दिवाणी न्यायालयात गेले. पत्नीची मागणी नगर दिवाणी न्यायालयाने फेटाळून लावली. पत्नी वारसदार म्हणून प्रमाणपत्र घेण्यासाठी अर्ज करू शकते. तसा तिला अधिकार आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
याविरोधात पत्नीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्या. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने नगर दिवाणी न्यायालयाच्या निकालात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला व पत्नीची याचिका फेटाळून लावली.
