सामना ऑनलाईन । मुंबई
एकीकडे सरकार प्लॅस्टिक मनी आणि डिजिटल व्यवहार वाढविण्यासाठी प्रचार करीत असताना आता आपणाला पैसे काढण्यासाठी कुठेही ‘एटीएम’ सेंटर सापडण्याचे प्रमाण कमी होणार आहे. नुकतेच बँकांचे झालेले विलीनीकरण त्यात रिझर्व्ह बँकेने नवीन धोरण जाहीर केल्यानंतर बँकांकडून ‘एटीएम’ उभारण्याचे काम काढून घेऊन ते कॉर्पोरेट क्षेत्राकडे देण्यात येणार आहे. त्यामुळे ‘एटीएम’ व्यवहाराला सायबर सुरक्षेचा धोका वाढून त्याच्या सुरक्षेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
2017-18 च्या आकडेवारीनुसार देशात 2 लाख 22 हजार 318 एटीएम मशीन असून महाराष्ट्रात सर्वाधिक 25,651 एटीएम मशीन आहेत. एटीएम मशीन उभारताना त्यात रोख कॅश भरण्याची व्यवस्थाही बँकांनाच करावी लागते. नुकतेच स्टेट बँक ऑफ इंडियाने स्टेट बँक ऑफ बिकानेर-जयपूर, स्टेट बँक ऑफ म्हैसूर, स्टेट बँक ऑफ श्रावणकोर, स्टेट बँक ऑफ पटियाला, स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद आणि भारतीय महिला बँक या बँकांना सामावून घेतल्याने या सर्व बँकांची एटीएम आपोआपच बंद झाली आहेत.
आऊट सोर्सिंग
गेली तीन वर्षे 27 असलेल्या बँकांची संख्या आता 21 वर गेली आहे. त्यातच मार्च 2019 पासून रिझर्व्ह बँकेने एटीएमबाबत नवे धोरण जाहीर केले आहे. पूर्वी बँका स्वतः एटीएम मशीन लावायच्या. आता या कामासाठी आऊट सोर्सिंग करण्यात येणार आहे. त्यामुळे कॉर्पोरेट क्षेत्राकडे हे काम देण्यात येणार आहे. त्यामुळे सायबर फ्रॉड होण्याचा धोका वाढणार असल्याची माहिती बँकिंग तज्ञ विश्वास उटगी यांनी दिली आहे.
