नगर जिह्यातील मुळा, जायकवाडीसह उजनी, गिरणा, गोसीखुर्द या पाच जुन्या धरणांत साठलेला गाळ काढण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या कामाच्या मागविण्यात येणाऱया निविदा कागदपत्रांचे मानक प्रारूप तयार करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीला दोन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, त्यानंतर गाळ काढण्यासाठीची निविदा काढण्यात येणार आहे.
नगर जिह्यातील मुळा, संभाजीनगर जिह्यातील जायकवाडी, सोलापूर जिह्यातील उजनी, नाशिक जिह्यातील गिरणा, भंडारा जिह्यातील गोसीखुर्द या पाच धरणांमधील गाळ काढण्याचा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात सन 2018 मध्ये घेण्यात आला होता. त्यानुसार मागविण्यात आलेल्या निविदा कागदपत्रांत संदिग्धता आणि अंतर्विरोध असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यामुळे निविदा प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली होती. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार जाऊन पुन्हा फडणवीस उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतर या पाच धरणांमधील गाळ काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या कामासाठी मागविण्याच्या निविदांचे सुधारित मानक प्रारूप तयार करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
नाशिक येथील मेरीचे महासंचालक रा. रा. शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली चारजणांची समिती असून, नाशिक येथील जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता डॉ. सं. म. बेलसरे, जलविद्युत (स्थापत्य) गुणनियंत्रणचे मुख्य अभियंता सं. रा. तिरमनवार, पुणे विभागाचे अधीक्षक अभियंता सं. द. चोपडे हे सदस्य असणार आहेत. पुणे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळाचे अधीक्षक अभियंता प्रवीण कोल्हे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत.
शासन करोडो रुपये खर्च करून नवीन धरणे बांधू पाहत आहे. मात्र, त्यांनी फक्त त्या धरणातील गाळ काढला तर नक्कीच नवीन धरणांची गरज भासणार नाही व नवीन धरणांना बांधण्यासाठी लागणारा पैसा अन्य कामासाठी वापरता येईल. धरणांमधील गाळामध्ये असलेल्या सुपीक मातीचा वापर शेतीसाठी केल्यास निश्चित फायदा होईल.
मुळा धरणात तीन दशलक्ष घनफूट गाळ
जलसंपदा विभागाच्या ‘मेरी’ या संस्थेने 2009 मध्ये सर्वेक्षण करून मुळा धरणात 2.40 दशलक्ष घनफूट गाळ जमा झाल्याचा अहवाल दिला होता. या सर्वेक्षणास 13 वर्षे झाली असल्याने आता अंदाजानुसार मुळा धरणात तीन दशलक्ष घनफूट गाळ असण्याची शक्यता आहे. तेवढी धरणाची पाणी साठवण क्षमता कमी झाली आहे. त्यामुळे 26 दशलक्ष घनफूट क्षमतेचे धरण आता 23 दशलक्ष घनफूट क्षमतेचे झाले आहे. त्याचा फटका सिंचनाच्या पाण्याला बसत आहे.
