धर्म, जात, पंथ आणि प्रथा परंपरांची बंधने हळूहळू कमी होत असून, आधुनिकतेची कास धरलेला हिंदुस्थान एकरूप होऊ लागला आहे. वेगवेगळे धर्मांचे, समूहांचे कायदे असल्यामुळे न्यायदान करताना अनेकदा अडचणी निर्माण होतात. विवाह, घटस्फोटांसारख्या प्रकरणात कायद्यांचे प्रश्न उभे राहतात. त्यामुळे देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याची हीच वेळ आहे, अशी महत्त्वपूर्ण भूमिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने मांडली आहे.
मीना समूहातील एका दांपत्यासंबंधित याचिकेवर सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती प्रतिभा सिंह यांनी हे महत्त्वाचे भाष्य केले आहे. पतीला घटस्फोट हवा आहे, पण मीना समूहात हिंदू विवाह कायदा, 1955 लागू होत नाही असे पत्नीचे म्हणणे आहे. न्यायालयाने यावेळी पत्नीचे म्हणणे फेटाळताना विवाह, घटस्फोटासाठी सर्वांना समान कायदा (कॉमन टू ऑल) या तत्त्वाचे पालन केले जाईल असे सांगितले. तसेच देशात, समान नागरी कायद्याची (युनिफॉर्म सिव्हिल कोड) गरज आहे, अशी स्पष्ट भूमिका मांडली.
शाहबानो प्रकरणानंतर युनिफॉर्म सिव्हिल कोड पुन्हा चर्चेत
देशात पहिल्यांदा युनिफॉर्म सिव्हिल कोड अर्थात समान नागरी कायद्याची सर्वाधिक चर्चा 1985 सालच्या शाहबानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर झाली होती. देशात समान नागरी कायदा लागू केला जावा असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते.
न्यायालय काय म्हणाले…
- देशाने आधुनिकतेची कास धरली असून, हिंदुस्थानी समाजातील जात, धर्म, पंथ, समूहाचे अडथळे दूर होत असल्याचे आपण पाहत आहोत. हे बदल होत असताना दुसऱया धर्म, जातीमध्ये लग्न करणे आणि घटस्पह्ट घेण्यास अडचणी येत आहेत.
- घटनेतील कलम 44 मध्ये जे सांगितले आहे त्याची अंमलबजावणी केली पाहिजे. त्यामुळे लग्न, घटस्पह्ट पिंवा वारसा प्रकरणांमध्ये समान नियम लागू करण्यास मदत होईल.
- हिंदुस्थानी हिंदू विवाह कायदा, हिंदू वारसा हक्क कायदा, ख्रिश्चन विवाह कायदा, हिंदुस्थानी घटस्पह्ट कायदा, पारसी विवाह कायदा याशिवाय मुस्लिमांमधील बहुतांशी नियम हे धर्मग्रंथांमध्ये आहेत. अशा वेगवेगळय़ा कायद्यांमध्ये न्यायदान करताना अनेक अडचणी येतात. तरुणांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. त्यामुळे एकच कायदा हवा. समान नागरी कायदा करण्याची वेळ आली आहे.
