सामना ऑनलाईन, मुंबई
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना जातपडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी असणारी 6 महिन्यांची मुदत एक वर्षाची करण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे राज्यातील तब्बल 9 हजार लोकप्रतिनिधींना जीवदान मिळाले आहे.
राखीव प्रभागातून निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी सहा महिन्यांच्या आत जातपडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. या मुदतीत प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले होते. त्यामुळे अनेक लोकप्रतिनिधींवर टांगती तलवार होती. जातपडताळणी प्रमाणपत्र मिळण्यास लागणारा वेळ व सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या कात्रीत सापडलेल्यांना दिलासा देण्यासाठी ही सहा महिन्यांची मुदत आणखी सहा महिन्यांनी वाढवण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाने घेतला.
