केंद्र सरकार टोल करवसुलीच्या नियमांत बदल करण्याची तयारी करत आहे. टोलचे दर निर्धारित करण्यासाठी नव्या पद्धतीने अभ्यास करण्यास केंद्राने नीती आयोगाला सांगितले आहे. 17 वर्षांनंतर राष्ट्रीय महामार्गाच्या टोल मसुद्यावर संशोधन केले जाणार आहे. हे काम नीती आयोगाने आयआयटी दिल्लीला दिलेले आहे. आयआयटी दिल्लीने हा अभ्यास पूर्ण करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी मागितला आहे.
देशात टोल कराची सुरुवात 1997 सालापासून झाली. त्याकाळी वाहन चालवण्यासाठी लागणारा खर्च, रस्त्यांचा वापर केल्याने वाहनांचे होणारे नुकसान आणि लोकांची टोल देण्याची इच्छा या बाबींवर टोल कर ठरवण्यात यायचा. 2008 पासून इंडेक्स सिस्टीम लागू करण्यात आली. याअंतर्गत दरवर्षीच्या वाढत्या महागाईच्या हिशेबाने टोल आकारणी करण्यास सुरुवात झाली. त्यासाठी कोणताही विशेष अभ्यास करण्यात आला नव्हता. टोल कराचे नवीन नियम न्याय्य आणि व्यावहारिक करण्याचा सरकारचा विचार आहे.
