२० जुलै पासून वाहतूकदारांचे चक्काजाम आंदोलन

24

सामना प्रतिनिधी। कुडाळ

वाहतूकदारांच्या प्रश्नांवर केंद्र सरकारने कुठलाच तोडगा न काढल्याने देशभरातील वाहतूकदार 20 जुलै पासून देशव्यापी चक्काजाम आंदोलन करणार आहेत. अशी माहिती ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट, नवी दिल्लीचे कार्यकारिणी सदस्य व महाराष्ट्र वाहतूक संघटनेचे राज्यअध्यक्ष प्रकाश गवळी यांनी सोमवारी कुडाळ येथे पत्रकार परिषदेत दिली आहे.
कुडाळ येथील हॉटेल कोकण स्पाईस येथे सोमवारी ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट, नवी दिल्लीचे कार्यकारिणी सदस्य व महाराष्ट्र वाहतूक संघटनेचे राज्यअध्यक्ष प्रकाश गवळी यांच्या उपस्थितीत सिंधुदुर्ग जिल्हा मोटर चालक – मालक संघटनांची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत गवळी बोलत होते.

यावेळी गवळी म्हणाले, गेल्या दोन वर्षां पासून वाहतुकदारांच्या समस्यांबाबत केंद्र सरकारकडे अनेकदा चर्चा करण्यात आली. लेखी निवेदने दिली मात्र सरकारकडून कोणताही प्रश्न सोडविला गेला नाही. त्यामुळे १७ मे रोजी संघटनेच्या दिल्ली येथे पार पडलेल्या बैठकीत 20 जुलै पासून देशव्यापी चक्काजाम आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सरकार जो पर्यंत मागण्या पूर्ण करीत नाही तोपर्यंत हे आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

डिझेल दरवाढ कमी करावी, केंद्र व राज्याचा टॅक्स व सेस कमी करावा, रोज करण्यात येणारी दरवाढ रोज न करता तीन किंवा सहा महिन्यांनी करावी. जेणेकरून व्यवसाय करताना अडचण येणार नाही. देशभर असलेल्या ३५७ टोल नाक्यांवर वाहतूकदार टोल भरतात मात्र प्रत्येक ठिकाणचे अॅग्रीमेंट वेगळे असल्याने वाहतूकदारांना मोठे नुकसान सहन करावे लागते. टोल भरतो मग सरकारने टोलनाक्यांवर पार्किंग झोन, पिण्याचे पाणी, टॉयलेट व्यवस्था, विश्रांती स्थानके, वैद्यकिय सुविधा अशा सुविधा सरकारने वाहतुकदारांसाठी टोलरोडवर उपलब्ध करून द्याव्यात. इंन्शुरन्स कंपन्यांकडून संघटितपणे वाहतूकदारांची होणारी लूट थांबविण्यासाठी तृतीय पक्ष विमा आकारणीत पारदर्शकता आणावी, जीएसटीची लूट थांबवावी, एजंटांना देण्यात येणारे अवास्तव कमिशन बंद करावे, भाड्यावरील टिडीएस आकारणी रद्द करावी, चेकपोस्ट बंद केली तशी आरटीओ चेकपोस्टही बंद करण्यात यावीत, टोलनाके बंद करून वर्षातून एकदा टोल आकारणी करण्यात यावी आदी विविध वाहतूकदारांच्या मागण्या असल्याचे गवळी यांनी यावेळी सांगितले.

सरकार वाहतूकदारांकडून अवाजवी कर आकारणी केली जात आहे. शिवाय दरवर्षी २०० कोटींपेक्षा जास्त महसूल वाहतूकदारांकडून सरकार तिजोरीत जमा होत असूनही सरकारकडून वाहतूकदारांना कोणत्याही सुविधा मिळत नाहीत उलट त्रासच सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे वाहतुकदारांना रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आली आहे. सरकार कोणत्याच मागण्या मान्य करीत नसेल तर दुध व भाजीपाला वाहतूकीबाबतही आम्हाला विचार करावा लागेल असा इशारा राज्य अध्यक्ष गवळी यांनी यावेळी दिला.

आपली प्रतिक्रिया द्या