शिवसेनेमुळे 10 लाख शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेचे 960 कोटी रुपये मिळाले. मात्र या कंपन्यांनी 90 लाख शेतकऱ्यांना अपात्र ठरवले. कोणत्या निकषावर या शेतकऱ्यांना अपात्र ठरवले गेले? हा मोठा घोटाळा आहे, अशा शब्दांत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचा आसुड आज कडाडला. करदात्यांच्या पैशांतून भरण्यात आलेली शेतकऱ्यांची दोन हजार कोटींची रक्कम विमा कंपन्यांकडे नफा म्हणून जमा झालेली आहे. ती त्यांच्याकडून परत घ्या, असेही उद्धव ठाकरे यांनी सरकारला बजावले.
पीक विम्यासंदर्भात उद्धव ठाकरे यांनी आज ‘मातोश्री’ निवासस्थानी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी उद्धव ठाकरे म्हणाले, पीक विम्यासाठी शिवसेनेने मुंबईत मोठा मोर्चा काढला होता. पीक विमा कंपन्यांना 15 दिवसांची मुदतही देण्यात आली होती. त्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांना पीक विम्याचे पैसे मिळण्याच्या प्रक्रियेला वेग आला. ज्या शेतकऱ्यांचे अर्ज शिवसेनेकडे आले त्यापैकी बहुतेकांना पीक विम्याची नुकसानभरपाई मिळाली.
हा मोठा घोटाळा
विमा कंपन्यांना जी पीक विम्याची रक्कम भरली जाते त्यापैकी दोन टक्के रक्कम शेतकऱ्यांकडून तर 98 टक्के रक्कम ही केंद्र व राज्य सरकारकडून दिली जाते. विम्याची 100 टक्के रक्कम ही करदात्यांच्या खिशातून भरली जात असताना या विमा कंपन्यांकडून 90 लाख शेतकऱ्यांना अपात्र कोणत्या निकषावर ठरवले जाते? हा मोठा घोटाळा आहे, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले.
…तर निवडणुकांना अर्थ नाही
निवडणुका येतील आणि जातील, मग सरकार आमचे येवो नाहीतर कुणाचेही येवो, शेतकऱ्याचे आयुष्य बदलणार नसेल तर त्या निवडणुकांना काही अर्थ नाही, असे उद्धव ठाकरे यांनी ठणकावले.
शिवसेनेमुळे 10 लाख शेतकऱयांना मिळाले 960 कोटी
गेल्या वर्षी 1 कोटी 44 हजार शेतकऱ्यांनी विम्यासाठी अर्ज भरले होते. त्यामध्ये 53 लाख शेतकरी पात्र ठरवले गेले आणि 90 लाख शेतकरी हे अपात्र ठरवले गेले आहेत. शिवसेनेने हा विषय घेतल्यानंतर 10 लाख शेतकऱयांना 960 कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई मिळाली आहे. पुढची नुकसानभरपाई मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. त्याची गती वाढविण्यासाठी शिवसेनेचा पाठपुरावा सुरू आहे. ही नुकसानभरपाई मिळण्याचा वेग वाढायला हवा. तो वाढवला गेला नाही तर या चर्चेचे रूपांतर आंदोलनात होईल.
महसूल मंडळांचे नव्हेत तर गावपातळीवर नुकसानभरपाईचे निकष हवेत!
पीक विम्यासंदर्भात शिवसेनेचे खासदार नरेंद्र मोदी यांना भेटले. या योजनेत सुधारणा करण्याची जी गरज आहे त्याचे सविस्तर निवेदन त्यांना देण्यात आले आहे. महसूल मंडळांच्या म्हणजे अनेक गावांच्या एकत्रित नुकसानीनुसार नुकसानभरपाई ठरवली जाते. मात्र हे चुकीचे असून महसुली मंडळांऐवजी गावपातळीवर नुकसानभरपाईचे निकष हवेत, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले.
दुष्काळ विमा कंपन्यांना कसा दिसला नाही?
हे शेतकरी अपात्र ठरवलेच गेले कसे? महाराष्ट्रात दुष्काळी परिस्थिती आहे. दुष्काळ सरकार जाहीर करते तर तो दुष्काळ विमा कंपन्यांना कसा दिसला नाही, शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान विमा कंपन्यांना कसे दिसले नाही, असा सवाल करतानाच उद्धव ठाकरे यांनी, सरकारने एक पाऊल पुढे टाकून जर विमा कंपन्या चालबाजी करीत असतील तर त्यांच्याकडून शेतकऱ्यांसाठी दिलेला पैसा परत घ्यावा आणि शेतकऱ्यांमध्ये वाटावा. यातला 100 टक्के पैसा हा जनतेचा, करदात्यांचा आहे आणि तो शेतकऱ्यांसाठी दिला गेलेला आहे. तो शेतकऱ्यांना मिळायलाच हवा असे ठणकावले.
