भाजपप्रणीत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे संस्थापक दत्ताजी डिडोळकर यांचे जन्मशताब्दी वर्ष विद्यापीठ आणि महाविद्यालय स्तरावर साजरे करून विद्यार्थ्यांना त्यांच्या कार्याची माहिती करून द्या, असे पत्रकच ‘यूजीसी’ने महाराष्ट्रातील महाविद्यालये आणि विद्यापीठांसाठी जारी केले आहे. 7 ऑगस्ट 2023 ते 7 ऑगस्ट 2024 दरम्यान जन्मशताब्दी वर्ष साजरे होणार असून या कार्यक्रमातंर्गत प्रसिद्ध करण्यात येणाऱया स्मरणिकेमध्ये कमाल दहा लाख रुपयांची जाहिरात देण्यात यावी, अशी सूचनाही करण्यात आली आहे.
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) युवासेनेच्या माजी सिनेट सदस्यांनी ‘यूजीसी’च्या लेखी सूचनांना विरोध केला आहे. ‘यूजीसी’चे सचिव प्रा. मनीष जोशी यांनी महाराष्ट्रातील सर्व महाविद्यालये आणि विद्यापीठांना या कार्यक्रमात जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहित करावे, असे पत्रकात म्हटले आहे. या जन्मशताब्दी कार्यक्रमाविषयी पेंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे पत्र पेंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रसाद यांना पाठविण्यात आले होते. त्याची दखल घेऊन सदर सोहळा आयोजित करण्यात यावा, अशा सूचना यूजीसीने दिल्या आहेत.
‘यूजीसी’ने पत्र मागे घ्यावे
‘यूजीसी’ने 21 नोव्हेंबरचे हे पत्र मागे घ्यावे, अशी मागणी युवासेनेने केली आहे. दिवंगत डिडोळकर यांची जन्मशताब्दी साजरी करण्यास आमचा विरोध नाही, पण भाजपप्रणीत विद्यार्थी परिषदेने पक्षीय पातळीवर या कार्यक्रमाचा खर्च करावा. विद्यार्थी, विद्यापीठाला वेठीस धरू नये अशी मागणी युवा सेनेने केली आहे. याप्रकरणी माजी सिनेट सदस्य प्रदीप सावंत आणि राजन कोळंबेकर यांनी खासदार अनिल देसाई यांना निवेदन देत ‘यूजीसी’ला जाब विचारण्याची मागणी केली.
यूजीसीने राजकीय भूमिका घेऊ नये!
दिवंगत दत्ताजी डिडोळकर यांच्या कार्याबद्दल सर्वांनाच आदर आहे. मात्र यूजीसीने एका राजकीय पक्षाला पाठिंबा देणारी, त्या राजकीय पक्षाच्या विचारांचे समर्थन करणारी भूमिका घेऊ नये. यूजीसीने स्वतःच बनवलेल्या तत्त्वांना हरताळ फासू नये आणि यूजीसीसारख्या देशातील महत्त्वाच्या संस्थेने स्वतःचे महत्त्व कमी करून घेऊ नये, असे आवाहन शिवसेना नेते-खासदार अनिल देसाई यांनी यूजीसीच्या संचालकांना पत्र लिहून केले आहे.
