संयुक्त राष्ट्रांसमोर आर्थिक तंगीचे संकट; कामकाज ठप्प होण्याची भीती

621

जगातील सर्वात मोठी संस्था असलेल्या संयुक्त राष्ट्रांनाही आता आर्थिक चणचण भासत आहे. या आर्थिक संकटामुळे संयुक्त राष्ट्रांचे कामकाज बंद होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. संयुक्त राष्ट्रांकडे असलेल्या राखीव निधीतून फक्त 15 दिवसांचे कामकाज सुरू राहू शकते, एवढाच निधी आता संयुक्त राष्ट्रांकडे शिल्लक आहे. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्रांसमोरील आर्थिक संकट अधिक गडद झाले आहे. या आर्थिक चणचणीमुळे संयुक्त राष्ट्रांनी विविध खर्चांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कपात केली आहे. तसेच संयुक्त राष्ट्रांच्या मुख्यालयातील लिफ्ट, एसी, हिटर यासारख्या सुविधा बंद करण्यात आल्या आहेत. आर्थिक परिस्थिती सुधारली नाही तर कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि इतर सुविधांवरही त्यांचा परिणाम होणार आहे.

सदस्य देशांनी त्यांचा थकीत असलेला निधी लवकरात लवकर संयुक्त राष्ट्रांकडे जमा करावा, असे आवाहन संयुक्त राष्ट्रांचे महासचिव अँटारिओ गुटेरस यांनी केले आहे. सदस्य राष्ट्रांनी त्यांचा थकीत निधी लवकरात लवकर जमा केला नाही, तर संयुक्त राष्ट्रांचे कामकाज सुरू ठेवता येणे शक्य नसल्याचे त्यांनी पत्रकात म्हटले आहे. खर्चात कपात करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या मुख्यालयासमोरील कारंजी बंद करण्यात आली आहेत. तसेच 39 मजल्यांच्या इमारतीतील लिफ्ट, एसी आणि हिटरची सुविधा बंद करण्यात आली आहे. अँटारिओ गुटेरस यांनी गेल्या आठवड्यात सदस्य देशांना या आर्थिक तंगीची माहिती दिली होती. अभूतपूर्व आर्थिक संकट निर्माण झाल्याने खर्चात मोठ्या प्रमाणात कपात करण्यात आली आहे. आर्थिक तंगीमुळे अनेक रिक्त पदांवर भरती करण्यात आलेली नाही. अत्याधिक गरज असल्यासच प्रवासाची परवानगी दिली जात आहे. बैठका पुढे ढकलण्यात येत आहेत किंवा रद्द करण्यात येत आहेत. या आर्थिक संकटामुळे न्यूयॉर्क, जिनिव्हा, व्हिएन्ना, नैरोबी येथील कार्यालयासंह स्थानिक कार्यालयांचे कामकाज ठप्प होण्याचा भीती व्यक्त होत आहे.

संयुक्त राष्ट्रांचे कामकाज सदस्य देशांनी दिलेल्या निधीवर चालते. 193 सदस्य देशांपैकी फक्त 129 देशांनी त्यांचा वार्षिक निधी जमा केला आहे. इतर राष्ट्रांनी त्यांचा वार्षिक निधी जमा केला नसल्याने संयुक्त राष्ट्र आर्थिक अडचणीत आले आहे. हिंदुस्थानने आपला वार्षिक निधी जमा केला आहे. संयुक्त राष्ट्रांतील हिंदुस्थानचे स्थायी प्रतिनिधी सय्यद अकबरुद्दीन यांनी ट्विट करून याबाबतची माहिती दिली आहे. 129 सदस्य देशांनी त्यांचा 1.99 बिलियन डॉलरचा निधी जमा केला आहे. मात्र, 65 देशांनी अजूनही त्यांचा 1.386 बिलियन डॉलरचा निधी जमा केलेला नाही. त्यात अमेरिकेने अजूनही 72 अब्ज रुपयांचा निधी भरलेला नाही. अमेरिकेचा थकीत निधी सर्वाधिक असल्याचे सांगण्यात आले.

आपली प्रतिक्रिया द्या