उरणचे आमदार महेश बालदी यांच्या निकटवर्तीय भाजपच्या बिल्डरने प्रशासनावर दबाव आणून बांधलेल्या अनधिकृत इमारतीमुळे 108 कुटुबांचा घात झाला आहे. उरणच्या चाणजे गावात चिंतामणी नावाने बांधण्यात आलेल्या अनधिकृत इमारतीवर कारवाई करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले. त्यानुसार सिडकोचे पथक येथे कारवाई करण्यासाठी आले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने या कारवाईला स्थगिती दिली, परंतु ही स्थगिती फक्त आठ आठवड्यांपुरती असल्याने सर्वसामान्य कुटुंबांवर कारवाईची टांगती तलवार तशीच आहे.
चाणजे गावात अनधिकृत इमारतींचे साम्राज्य उभे करणारे बिल्डर विनायक कोळी हे भाजपचे आमदार महेश बालदी यांचे निकटवर्तीय असून भाजपचे पदाधिकारी आणि माजी नगराध्यक्ष जयविंद्र कोळी यांचे पुत्र आहेत. विनायक कोळी व विवेक देशमुख यांनी सत्तेचा गैरवापर करून चाणजे ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील सर्व्हे नंबर 71/2-अ, ब या भूखंडावरील 20 गुंठे जागेत चार मजल्यांच्या चार इमारती उभारल्या आहेत. 2014 साली उभारण्यात आलेल्या इमारतीमधील 108 फ्लॅट सामान्यांनी विविध वित्तीय संस्थांकडून कर्ज काढून हप्त्याने खरेदी केले आहेत. हे अनधिकृत फ्लॅट ग्राहकांच्या माथी मारण्यासाठी बिल्डरने बनावट कागदपत्रांचाही वापर केला आहे. त्यामुळे ही इमारत अधिकृत असल्याचे समजून अनेक कुटुंबांनी येथे घरे घेतली आहेत.
उच्च्च न्यायालयाने ‘चिंतामणी’च्या चारही बेकायदेशीर इमारती पाडण्याचे आदेश दिल्यानंतर शुक्रवारी सिडकोचे पथक पोलीस बंदोबस्तात व यंत्रसामग्रीसह इमारत पाडण्यासाठी धडकले होते.
या कारवाईदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने आठ आठवड्यांची स्थगिती दिली असल्याने चिंतामणीमधील 108 कुटुंबीयांना तूर्तास बेघर होण्यापासून संरक्षण मिळाले आहे.
फसवणूक झालेल्यांमध्ये डॉक्टर, वकील, पोलिसांचा समावेश
चिंतामणी या अनधिकृत इमारतीमधील फ्लॅट विकताना विनायक कोळी आणि विवेक देशमुख यांनी ते अधिकृत असल्याचे भासवले. तसे कागदपत्रही तयार केले. त्यामुळे या ठिकाणी डॉक्टर, पोलीस आणि वकिलांनीही घरे घेतली. सर्व व्यवहार अंधारात ठेवून केले गेल्याने या ठिकाणी मोठी फसवणूक झाली आहे. या फसवणुकीला सिडकोचे अधिकारीही जबाबदार आहेत, असा आरोप माजी खजिनदार रवींद्र म्हात्रे यांनी केला आहे.
रस्ता अडवला अन् लपवाछपवीचे बिंग फुटले
सत्तेच्या जोरावर बिल्डरने या इमारती उभारण्यासाठी शेजारीच असलेल्या रहिवाशांचे घर व विहिरीकडे जाणारा वहिवाटीचा रस्ता बंद केला. त्यानंतर नौदलाचे सेवानिवृत्त कर्मचारी मीनानाथ पाटील, खासगी व्यावसायिक विजय जाधव यांनी याप्रकरणी ग्रामपंचायत, उरण पंचायत समिती, सिडको यांच्याकडे तक्रारी करून न्यायाची मागणी केली होती. मात्र सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांनी सामान्यांना न्याय देण्याची हिंमत दाखवली नाही. परिणामी न्यायासाठी दोघांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतरच बिल्डर्सच्या लपवाछपवीचे बिंग फुटले.
