जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या अमेरिकेतील शटडाऊनचे लोण आता फ्रान्समध्ये पोचले आहे. फ्रान्समध्ये मोठय़ा प्रमाणात निदर्शने सुरू झाली आहेत. फ्रान्सची राजधानी पॅरिससह 200 हून अधिक शहरांमध्ये हजारो लोकांनी आज रस्त्यावर उतरून सरकारी धोरणांचा निषेध केला. निदर्शकांनी सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रमांमधील काटकसरीच्या उपाययोजंनाविरुद्ध आवाज उठवला. तसेच श्रीमंतावर कर वाढवण्याची मागणी केली. या तीव्र निषेधादरम्यान पॅरिसमधील प्रसिद्ध आयफेल टॉवरदेखील बंद ठेवण्यात आला.
फ्रान्सच्या रस्त्यांवर हजारो कामगार, निवृत्त कर्मचारी आणि विद्यार्थी उतरले. त्यांनी सरकारला माजी पंतप्रधानांच्या अर्थसंकल्पीय योजना रद्द करण्याचे आवाहन केले. पॅरिसमध्ये निदर्शकांनी प्लेस डी इटली येथून मोर्चाला सुरुवात केली. फ्रान्समधील प्रमुख संघटनांनी हा संप पुकारला होता. मोर्चा इतका भव्य होता की, काही तासांनंतर पॅरिसमधील प्रसिद्ध आयफेल टॉवर देखील पर्यटकांसाठी बंद करण्यात आला. आयफेल टॉवर प्रशासनाने यासंदर्भात एक निवेदन जारी केले. देशभरात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी 76 हजार पोलीस तैनात करण्यात आले आहेत. महिन्याभरापासून फ्रान्समध्ये राजकीय अस्थिरता आहे. अशातच या वर्षाच्या अखेरीस संसदेत बजेटवर चर्चा होणार आहे. आंदोलनाचा परिणार या चर्चेवर होणार आहे.
आंदोलनांची कारणे?
फ्रान्समध्ये, सरकार पुढील वर्षीच्या अर्थसंकल्पात सार्वजनिक सेवांवरील खर्च कमी करण्याची योजना आखत आहे. शिक्षण, आरोग्य आणि इतर सार्वजनिक सेवांमध्ये कपात करू नये अशी लोकांची मागणी आहे. सरकारी धोरणांमुळे फ्रान्समधील सामान्य जनतेची, विशेषतः अल्प आणि मध्यम उत्पन्न गटांची आर्थिक परिस्थिती आणखीनच बिकट होत चालली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांवरील भार कमी करण्यासाठी श्रीमंतांवर जास्त कर लादले जावेत तसेच सरकारने निवृत्तीचे वय वाढवण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, या अन्य काही मागण्या आहेत. सरकारी खर्चात मोठय़ा प्रमाणात कपात करण्याची मागणी या मोर्चाच्या माध्यमातून करण्यात आली.
नवीन सरकारवर दबाव
– 44 अब्ज युरोच्या नियोजित बजेट कपातीचा निर्णय घेतल्यामुळे फ्रान्सचे प्रैँकोइस बायरो यांची पंतप्रधान पदावरून हकालपट्टी करण्यात आली होती.
– फ्रान्सचे नवनिर्वाचित पंतप्रधान, सेबॅस्टिन लेकोर्नू, यांनी अद्याप त्यांच्या संपूर्ण मंत्रिमंडळाची घोषणा केलेली नाही. तसेच, सविस्तर अर्थसंकल्पीय रूपरेषा सादर केलेली नाही.
– येत्या काही दिवसांत सरकार स्थापनेची प्रक्रिया पूर्ण होऊन संसदेत अर्थसंकल्पावर चर्चा होईल अशी अपेक्षा आहे. त्याआधील विविध संघटनांनी मोर्च्याच्या माध्यमातून सरकारला धारेवर धरले .
