उत्तर प्रदेशातील शाळांमध्येच द्वेषाचे धडे दिले जात असल्याची अत्यंत धक्कादायक घटना काही दिवसांपूर्वी उघड झाली होती. अवघ्या 7 वर्षांच्या एका मुस्लिम विद्यार्थ्याला पाचचा पाढा म्हणता आला नाही म्हणून शिक्षिकेने थेट या मुलाच्या धर्माचा उल्लेख करत इतर वर्गमित्रांना त्याला मारहाण करायला भाग पाडलं होतं. या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असून न्यायालयाने या प्रकरणावर काही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. न्यायालय म्हणालं की, एखाद्या मुलाला धर्माच्या कारणावरून मारहाण करण्याचे आदेश दिले गेले, हे काय शिक्षण दिलं जात आहे? तसंच, मुलाच्या वडिलांनी धर्माच्या कारणाने ही मारहाण झाल्याचं म्हटलं होतं. मात्र, पोलिसांकडील तक्रारीत त्याचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. यावरही न्यायालयाने आक्षेप घेतला आहे.
हे प्रकरण गुणवत्तायुक्त शिक्षणाविषयी आहे. गुणवत्तायुक्त शिक्षणात संवेदनशील शिक्षणाचाही समावेश आहे. या घटनेने राज्याचा अंतरात्मा हादरून जायला हवा. हे खूप गंभीर आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. त्यामुळे आरटीई कायद्याचंही उल्लंघन या प्रकरणात झालं आहे. तसंच, एखाद्या मुलाला शारीरिक दंड देण्यावरील प्रतिबंधाचंही उल्लंघन आहे, असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 30 ऑक्टोबर रोजी ठेवली आहे. तसंच, राज्य सरकारला या प्रकरणात सहभागी असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या समुपदेशनाचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
