एकीकडे भाजपशासित काही राज्यांनी ‘लव्ह-जिहाद’विरोधात कडक कायदा केल्याने मोठा वाद निर्माण झाला आहे. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि हरयाणासारख्या भाजपचे सरकार असलेल्या राज्यांनी ‘लव्ह-जिहाद’ विरोधात कायदा केला असताना भाजपचीच सत्ता असलेल्या उत्तराखंडमधील सरकारने मात्र आंतरधर्मीय आणि आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन देण्यासाठी असा विवाह करणाऱया जोडप्यांना प्रोत्साहन म्हणून 50 हजार रुपये देण्याची योजना सुरू केली आहे.
उत्तराखंड सरकारने आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाहांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ही योजना जाहीर केली आहे. ज्यांनी विवाहाची अधिकृत नोंदणी केली आहे त्यांनाच ही रोख रक्कम मिळत असल्याची माहिती राज्य समाजकल्याण विभागाच्या एका अधिकाऱयाने दिली आहे. तसेच पती पिंवा पत्नी यांच्यापैकी एकजण कलम 341 मध्ये नोंद असलेल्या अनुसूचित जातींमधील असावा अशीही अट घालण्यात आली आहे.
उत्तर प्रदेशकडून घेतला कायदा
टेहरीचे सामाजिक कल्याण अधिकारी दीपांकर घिडिया यांनी सांगितले की, अन्य जाती आणि अन्य धर्मामध्ये विवाह करणाऱयांना देण्यात येणारी रक्कम राष्ट्रीय ऐक्याला प्रोत्साहन देण्यामध्ये महत्त्वपूर्ण ठरू शकते. या योजनेचा फायदा घेण्यासाठी विवाहाच्या एक वर्षाच्या आत अर्ज देणे आवश्यक आहे. यापूर्वी या योजनेत प्रोत्साहन रक्कम 10 हजार होती. मात्र 2014 मध्ये राज्य सरकारने उत्तर प्रदेश आंतरजातीय-आंतरधर्मीय विवाह प्रोत्साहन नियमावली 1976 मध्ये दुरुस्ती करून ही रक्कम 10 हजारांवरून 50 हजार एवढी केली. 2000 मध्ये वेगळ्या राज्याची निर्मिती झाली असताना उत्तराखंडने हा कायदा उत्तर प्रदेशकडून घेतला होता.
