आयसीआयसीआय बँक-व्हिडिओकॉन मनी लाँड्रिंग प्रकरणातील आरोपी आणि व्यावसायिक दीपक कोचर यांच्या मालमत्ता जप्त करण्याच्या सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ED) कारवाईवर मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. ६४ कोटी रुपयांच्या कथित गुन्ह्याच्या बदल्यात त्यापेक्षा जास्त किमतीची मालमत्ता जप्त केल्याबद्दल न्यायालयाने स्पष्टीकरण मागितले आहे.
न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती श्याम चांदक यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली. दीपक कोचर आणि ॲक्सिस बँकेने ईडीच्या मालमत्ता जप्तीच्या कारवाईला आव्हान दिले आहे. कोचर यांचा युक्तिवाद आहे की, कथित गुन्ह्याची रक्कम ६४ कोटी रुपये असताना ईडीने त्यापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक किमतीच्या मालमत्ता जप्त केल्या आहेत.
न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षण:
- ३३ कोटींच्या मालमत्तांचे मूल्यांकन कोणत्या आधारावर केले आणि जप्तीची मर्यादा ६४ कोटींच्या पुढे का नेली, अशी विचारणा न्यायालयाने केली.
- न्यायालयाने ईडीला मालमत्तांच्या मूल्यांकनाची स्पष्ट पद्धत (Methodology) सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
- खंडपीठाने प्राथमिक मत व्यक्त केले की, गुन्ह्यातून मिळालेल्या रकमेपेक्षा (Proceeds of Crime) अधिक मालमत्ता जप्त करणे कायद्याच्या दृष्टीने अयोग्य ठरू शकते.
काय आहे आरोप?
सीबीआयने २०१७ मध्ये दीपक कोचर आणि त्यांच्या पत्नी, आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी एमडी चंदा कोचर यांच्याविरोधात चौकशी सुरू केली होती. व्हिडिओकॉन समूहाला बँकेने दिलेल्या कर्जाच्या बदल्यात कोचर यांच्या ‘नुपॉवर रिन्युएबल्स’ कंपनीत ६४ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आल्याचा आरोप आहे.
याप्रकरणी २०२० मध्ये ईडीने आणि २०२२ मध्ये सीबीआयने दीपक कोचर यांना अटक केली होती. सध्या ते जामिनावर बाहेर आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता ईडीने दिलेल्या स्पष्टीकरणावर अवलंबून असेल.
