राज्य सरकारने २ सप्टेंबर रोजी काढलेल्या शासन निर्णयामुळे ओबीसी आरक्षणाला धक्का बसणार आहे. हा शासन निर्णय रद्द करावा तसेच २०१४ पासून दिलेली कुणबी प्रमाणपत्र आणि जातपडताळणी प्रमाणपत्र याची श्वेतपत्रिका काढावी या दोन मागण्या आज ओबीसी संघटनांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडल्या. सरकारने सकल ओबीसी संघटनांच्या या मागण्याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद न दिल्याने १० ऑक्टोबर रोजी नागपूरात महामोर्चा होणारच अशी भूमिका काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी मांडली.
सह्याद्री अतिथीगृह इथे सकल ओबीसी संघटनांची मुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली. या बैठकीत विविध ओबीसी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी आपली भूमिका मांडली. २ सप्टेंबर रोजी काढलेल्या जीआरनें ओबीसी समाजाच्या हक्काचे आरक्षणाला धक्का लागणार आहे. गावपातळीवर अनेक ठिकाणी खाडाखोड करून प्रमाणपत्र तयार केली जात आहे, यंत्रणांवर दबाव टाकून प्रमाणपत्र बनवली जात आहे.मराठवाड्यात दोन समाजात वितुष्ट निर्माण झाले आहे, एकमेकांच्या लग्नाला जाण टाळत आहे,शाळांमधून विद्यार्थ्यांना काढायला सुरुवात झाली आहे. महाराष्ट्रात द्वेषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ज्या गतीने जातप्रमाणपत्र वाटली जात आहे त्यातून येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी समाजाला प्रतिनिधित्व राहणार नाही असा धोक्याचा इशारा काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी बैठकीत दिला.
