सरकारने काढलेल्या कागदाचा टाचणी एवढाही फायदा किंवा उपयोग होणार नाही. सरकारच्या जीआरला 100 पैकी उणे शून्य मार्क देईल. जी प्रक्रिया होती तीच कागदावर उतरवून देण्यात आली असून याबाबत समितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी पत्रकार परिषद घ्यावी आणि याचा समाजाला कसा फायदा होईल हे सांगावे, अशी प्रतिक्रिया मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी ‘एबीपी माझा’शी बोलताना दिली.
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईतील आझाद मैदानात 29 ऑगस्टपासून सुरू केलेले आंदोलन यशस्वी झाले. जरांगे यांनी केलेल्या बहुतेक मागण्या राज्य शासनाने मान्य केल्या. त्यासंदर्भात तातडीने शासन निर्णय काढण्याचीही तयारी दर्शवली. मात्र मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांवर सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचा समाजाला टाचणीएवढाही फायदा होणार नसल्याचे विनोद पाटील म्हणाले.
ते पुढे म्हणाले की, विखे पाटील यांनी मनोज जरांगे यांच्या हातात दिलेल्या कादगामध्ये नेमके काय आहे, तर कुठल्याही व्यक्तीला आरक्षणाचा लाभ घ्यायचा असेल तर काय पुरावे हवेत, नियमावली काय हे यात आहे. स्पष्ट बोलायचे झाले तर याचा टाचणीएवढाही फायदा किंवा उपयोग नाही. त्यामुळे ओबीसी नेत्यांनीही याला आव्हान देऊ नये, कोर्ट केसही दाखल करून घेणार नाही. कारण हा निर्णयच नाही.
जी प्रक्रिया होती ती कागदावर उतरवून देण्यात आली आहे. सरसकट असा उल्लेख केला जाईल अशी समाजाला अपेक्षा होती. पण तसे झालेले नाही. समाजाला नवीन काहीही मिळालेले नाही. तुमचा समज असेल की आपला कुणबीत समावेश झाला, पण तसे झालेले नाही. त्यामुळे कुठल्याही अधिकाऱ्यांशी वाद घालू नका, असे विनोद पाटील म्हणाले.
सरकारने दिलेल्या कागदातील शेवटच्या पॅरामध्ये लिहिले आहे की, वंशावळीप्रमाणे ज्यांच्याकडे पुरावे असतील जे मराठा कुणबी, कुणबी मराठा असतील अशांना सर्टिफिकीट देण्यात येईल. ज्यांच्याकडे पुरावे नसतील त्यांच्या नातेवाईकांचे पुरावे जर असतील आणि त्यांच्याकडे गृहचौकशी अहवाल असेल तर त्याचा निर्णय स्थानिक समितीने घ्यावा. यामध्ये कुठेही लिहिण्यात आले नाही ज्यांच्याकडे पुरावे नाहीत, जे कुणबी मराठा नाहीत, जे फक्त मराठा आहेत त्यांना हे लागू होईल. त्यामुळे याचा उपयोग असे होणार नाही. यामुळे एकाचेही सर्टिफिकीट निघणार नाही, असे विनोद पाटील म्हणाले.
समितीचे अध्यक्ष विखे पाटील यांनी पुढे येऊन याचा काय फायदा होईल हे समजावून सांगावे. तरच आम्हाला न्याय मिळाल्याचे वाटेल. आमच्याकडे आरक्षण नव्हते. आमची अपेक्षा होती की, कुणबी मराठा म्हणून आमचा ओबीसीमध्ये समावेश व्हावा. त्यामुळे विखेंनी समिती अध्यक्ष म्हणून पत्रकार परिषद घ्यावी आणि याचा काय फायदा होईल याची स्पष्टता द्यावी, अशी मागणीही विनोद पाटील यांनी केली.
