>> प्रभाकर पवार, [email protected]
30 एप्रिल रोजी विवेक फणसळकर सेवानिवृत्त झाले. त्याच दिवशी स्वातंत्र्यानंतरचे मुंबईचे 47 वे पोलीस आयुक्त म्हणून देवेन भारती यांनी सूत्रे हाती घेतली आणि त्यांनी पाहिलेले स्वप्न अखेर साकार झाले. मुंबई पोलिसांचा जगभरात नावलौकिक आहे. त्या मुंबई पोलीस दलाचे आयुक्त होणे यासाठी गुणवत्ता, कार्यक्षमता, अनुभव आणि नशीबही लागते. या साऱ्यांचा मेळ जमला. देवेन भारती यांनी आपल्यापेक्षा ज्येष्ठ असलेल्या 11 आयपीएस अधिकाऱ्यांना मागे टाकत मुंबईचे पोलीस आयुक्तपद पटकावले. पोलीस उपायुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, सहपोलीस आयुक्त, विशेष पोलीस आयुक्त व आता पोलीस आयुक्त अशी एक दशकापेक्षाही अधिक काळ पोलीस आयुक्त कार्यालयात पदे भूषविणारा मुंबई पोलीस दलातील हा एकमेव आयपीएस अधिकारी आहे. अशा या अनुभवी अधिकाऱ्याने अलीकडे मुंबईतील सर्व ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांची पोलीस आयुक्त कार्यालयातील एका भव्य सभागृहात गुन्हे आढावा बैठक बोलावली होती. त्यात पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक, सहाय्यक पोलीस आयुक्त, उपायुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, सहपोलीस आयुक्त तसेच मुंबई गुन्हे शाखेचे सर्व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
पोलीस आयुक्त देवेन भारती यांनी आपल्या बैठकीत मुंबईतील आपल्या प्रदीर्घ अनुभवाचे किस्से सांगताना पोलिसांना कारवाई कशी करावी याचे मार्गदर्शन केले. त्याबरोबरच कडक शिस्तीचे डोसही दिले. कामात बेशिस्त अजिबात खपवून घेतली जाणार नाही. कर्तव्यात कसूर करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असाही त्यांनी इशारा दिला. ते पुढे म्हणाले, लेडीज बार, जुगाराचे अड्डे, हुक्का पार्लर ही पोलिसांची Priority नाही. परंतु समाजसेवा शाखा (Social Service) अशा कारवायांना प्राधान्य देते व ज्या मुली खरोखर देहव्यापाराच्या व्यवसायात गुंतविल्या गेलेल्या आहेत, त्यांची सुटका करण्याऐवजी त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. समाजसेवा शाखेने बेपत्ता झालेल्या मुलींचा शोध घ्यावा. त्यांची मानवी तस्करीतून सुटका करावी. लेडीज बारवर धाड टाकण्यासाठी समाजसेवा शाखेची स्थापना करण्यात आलेली नाही. यासाठी समाजसेवा शाखेने तत्परता दाखवायची गरज नाही हे काम स्थानिक पोलीसही करू शकतात, अशाही कानपिचक्या पोलीस आयुक्त देवेन भारती यांनी समाजसेवा शाखेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या. त्यामुळे समाजसेवा शाखेत टेंडर भरून आलेले अधिकारी पार हबकून गेले आहेत. आता टेंडरचे पैसे वसूल कसे करणार? असा त्यांना प्रश्न पडला आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ठाणे, नवी मुंबई, मीरा-भाईंदर येथून बदलून आलेले अधिकारी टेंडर भरून मुंबईत आले होते. अशा अधिकाऱ्यांनी लेडीज बारला लक्ष्य केल्याने त्यांच्यावर हप्ता वसुलीचे आरोप झाले. त्यामुळेच पोलीस आयुक्तांनी समाजसेवा शाखेच्या अधिकाऱ्यांवर लेडीज बारवर धाडी टाकण्यासाठी निर्बंध आणले आहेत ज्या ठिकाणी लेडीज बार, ऑर्केस्ट्रा बार अधिक आहेत अशा ठिकाणी पोस्टिंग मिळविण्याचा प्रयत्न बरेच पोलीस अधिकारी करतात व धाड टाकून मालामाल होण्याचे स्वप्न बघतात. आता मंत्रीही लेडीज बारवर धाडी टाकू लागले आहेत. परंतु हे बारवाले गप्प बसत नाहीत व्यवहार – देणेघेणे सिक्रेट ठेवत नाहीत. कुणाला किती पैसे महिन्याला वाटले जातात याची यादीच वाचून दाखवितात. सोलापूरमधून एकेकाळी आमदार म्हणून निवडून आलेल्या व गृहराज्यमंत्रीपदी विराजमान झालेल्या या मंत्र्यांच्या एजंटला आपण महिन्याला किती हप्ता देतो हे दादरच्या एका बहुचर्चित डान्स बारवाल्याने चॅनेलवर अगदी जाहीरपणे सांगितले होते. नवी मुंबईत अलीकडे धाड टाकून आपण कर्तव्यदक्ष असल्याचा दावा करणाऱ्या सध्याच्या गृहराज्यमंत्र्याने यापासून बोध घ्यावा. आपले ‘ओएसडी’ नक्की काय करतात याचीही माहिती घ्यावी. नाहीतर हे बारवाले कधी तुम्हाला खड्डयात घालतील याचा नेम नाही.
मुंबईतील बदनाम समाजशाखेचे मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांनी लेडीज बारवर धाड टाकायचे अधिकार काढून घेतले ते बरे झाले. कारण ही शाखा मुंबई पोलीस आयुक्तांच्या नाकासमोरच आहे. समाजसेवा शाखेच्या एका वरिष्ठ निरीक्षकाला व निरीक्षकाला एका बारवाल्याने अँटीकरप्शनला टीप देऊन पोलीस आयुक्त कार्यालयाजवळच ट्रॅप केले होते. हे सर्व संभाव्य धोके लक्षात घेऊन पोलीस आयुक्तांनी समाजसेवा शाखेला लगाम घातला परंतु ईओडब्ल्यूचे काय? पोलीस आयुक्तांनी समाजसेवा शाखेला दणका दिला, परंतु इकॉनॉमिक्स अॅफिन्स विंगचे काय? आर्थिक घोटाळ्यांचा तपास करणाऱ्या या शाखेला अलीकडे ईओडब्ल्यू नव्हे तर सेटलमेंट बॅच म्हणून ओळखले जात आहे. अर्जदार, गैरअर्जदार यांची सेटलमेंट करून तपास अधिकारी व त्यांचे वरिष्ठ आपले उखळ पांढरे करून घेत आहेत. त्यामुळे ईओडब्ल्यूविरुद्धही तक्रारी आहेत. त्या शाखेलाही पोलीस आयुक्तांच्या जमालगोट्याची गरज आहे. गुन्हा दाखल करण्यासाठी व न करण्यासाठी ज्या उलाढाली ईओडब्ल्यू या शाखेत होतात. त्या ऐकल्या तर मन सुन्न होते.
