पश्चिम आशियातील संघर्षाचा विमान कंपन्यांवरील परिणाम कमी करण्यासाठी नागरी विमानन मंत्रालय विविध पर्यायांचा शोध घेत आहे. यामध्ये जेट इंधनावरील कर कमी करण्याबाबत राज्य सरकारांशी चर्चा करण्याचाही समावेश आहे. २८ फेब्रुवारी रोजी सुरू झालेल्या आणि अमेरिका, इस्रायल व इराण यांचा समावेश असलेल्या पश्चिम आशियातील अशांततेमुळे, तेलाच्या वाढत्या किमती आणि हवाई क्षेत्रावरील निर्बंधांमुळे भारतीय विमान कंपन्यांचा परिचालन खर्च प्रचंड वाढत आहे.
सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, पश्चिम आशियातील संघर्षाचा विमान कंपन्यांवरील परिणाम कमी करण्याच्या व्यापक प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून मंत्रालय विविध पर्यायांचा विचार करत आहे. नागरी विमानन मंत्री के. राममोहन नायडू आणि मंत्रालयाने, जेट इंधनावरील कर कमी करण्याच्या शक्यतेबाबत मुख्यमंत्री आणि राज्य सरकारांशी चर्चा सुरू केली आहे, असे या सूत्राने सांगितले. विमान कंपनीच्या एकूण परिचालन खर्चापैकी सुमारे ४० टक्के खर्च हा जेट इंधनावर होतो. ‘एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल’ (ATF) वरील ‘मूल्यवर्धित कर’ (VAT) प्रत्येक राज्यानुसार वेगवेगळा असतो. उदाहरणार्थ, दिल्लीमध्ये जेट इंधनावरील VAT २५ टक्के आहे, तर शेजारील उत्तर प्रदेशमध्ये तो केवळ १ टक्के आहे.
पश्चिम आशियातील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर, विमान कंपन्यांनी त्यांच्या नियोजित विमानसेवा, विशेषतः त्या प्रदेशाकडे जाणाऱ्या सेवा, कमी केल्या आहेत. तसेच, हवाई क्षेत्रावरील निर्बंधांमुळे त्यांना युरोप आणि उत्तर अमेरिकेतील गंतव्यस्थानांपर्यंत पोहोचण्यासाठी अधिक लांबीच्या मार्गांचा अवलंब करावा लागत आहे, ज्यामुळे इंधनाचा वापर (खर्च) वाढला आहे. तेलाच्या वाढत्या किमतींच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारने या आठवड्यात पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात (excise duty) कपात केली आहे.
DGCA चे प्रमुख फियाज अहमद किदवाई यांनी सांगितले की, विमान कंपन्यांना सध्या मोठ्या आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे आणि त्यांचा परिचालन खर्च सातत्याने वाढत आहे. “…आम्हाला आशा आहे की चांगले दिवस येतील,” असे ते म्हणाले आणि त्यांनी यावर जोर दिला की, डीजीसीए विमान कंपन्यांना वाढण्यास व भरभराटीस मदत करण्यासाठी व्यवसाय सुलभतेला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न करत आहे, तसेच प्रवाशांच्या हक्कांसाठीही पावले उचलत आहे.
