
वर्धा जिह्यातील एका पुलाच्या बांधकामाच्या संदर्भात लवादाने दिलेल्या निकालाला सत्र न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकाऱयांच्या अट्टहासापायी 5 कोटी 71 लाख रुपयांच्या मूळ रकमेवर तब्बल 300 कोटी रुपयांचे चक्रवाढ व्याज सरकारला द्यावे लागल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.
बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा या माध्यमातून वर्धा जिह्यातील जाम ते चंद्रपूर जिह्यातील वरोरा रस्त्यावर साखळी पुलांचे बांधकाम करण्याचे काम खरे अॅण्ड तारपुंडे इन्फ्रास्ट्रक्चर पंपनीला ऑक्टोबर 1997 साली देण्यात आले होते. 226 कोटी रुपयांचे हे काम पंत्राटदाराने ऑक्टोबर 1998 साली पूर्ण केले. आले. या प्रकल्पाचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर इथली टोलवसुली बंद करून रस्ता आणि पूल सार्वजनिक विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आले.
त्यानंतर या पंत्राटदाराने लवादाची मागणी केली. त्यानुसार सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता आर. एच. तडवी यांची एकल लवाद म्हणून नेमणूक केली. याप्रकरणी लवादाने 4 मार्च 2004 रोजी 5 कोटी 71 लाख रुपये आणि त्यावर 25 टक्के प्रति महिना चक्रवाढ पद्धतीने व्याजासह पंत्राटदाराला देण्याचे आदेश दिले.
लवादाच्या या आदेशाविरोधात शासनातर्फे जिल्हा व सत्र न्यायालयात अपील दाखल करण्यात आले. जिल्हा व सत्र न्यायालयाने 15 डिसेंबर 2006 रोजी लावादाचा आदेश कायम ठेवत व्याजाची टक्केवारी 25 वरून 18 करण्याचे आदेश दिले. जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात अपील करण्यात आले. उच्च न्यायालयाने 18 फेब्रुवारी 2021 रोजी लवादाचा निर्णय कायम ठेवला.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका दाखल केली. त्यावर 1 डिसेंबर 2021 रोजी सुनावणी होऊन सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम केला. सर्व स्तरावर शासनाची याचिका फेटाळल्यानंतर 13 डिसेंबर 2022 रोजी राज्य मंत्रिमंडळाने पंत्राटदार खरे अॅण्ड तारपुंडे इन्फ्रास्ट्रक्चरला व्याजासह 300 कोटी 4 लाख 62 हजार रुपये अदा करण्याचा निर्णय घेतला. रस्त्याच्या बांधकामाच्या निविदेत जाचक अटी व शर्ती समाविष्ट केल्याबद्दल चौकशीचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.





























































