मुंबईच्या वेशीवरील पनवेलच्या कोरळवाडी आदिवासींना पाण्यासाठी वणवण करावी लागत आहे. सरकारने गाजावाजा करून जलजीवन मिशनचा नारळ फोडला, पण ठेकेदाराच्या ‘अवकृपेमुळे’ गेल्या तीन वर्षांपासून ही योजना ठप्प पडल्यामुळे कोरळवाडीवर पाणीबाणी ओढावली असून हंडे घेऊन एक किमी पायपीट करावी लागत आहे. याविरोधात गावकऱ्यांनी अलिबाग येथील जिल्हा परिषद कार्यालयाला घेराव घालत बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे.
पनवेल तालुक्यात गगनचुंबी इमारती उभ्या राहू लागल्या असल्या तरी या वाडीला साधे पिण्याचे पाणी मिळणे मुश्कील झाले आहे. येथील गावकऱ्यांनी एकत्र येत ग्रामसंवर्धन सामाजिक संस्थेच्या माध्यमातून पाण्यासाठी लढा उभारल्यानंतर सरकार आणि प्रशासनाला खडबडून जाग आली आणि त्यांनी जलजीवन मिशन योजनेतून कोरळवाडी आणि घेरावाडीसाठी पाणीपुरवठा योजना मंजूर केली आणि 7 डिसेंबर 2022 रोजी या कामाचा कार्यारंभ आदेशही काढण्यात आला.
माशी कुठे शिंकली?
गावकऱ्यांनी मोठ्या प्रयत्नांनी पाणी योजना मंजूर करून घेतली. मात्र माशी कुठे शिंकली हे कळलेच नाही. तीन वर्षे उलटले तरी या जलजीवन योजनेचे काम पूर्ण झालेच नाही. त्यामुळे गावकऱ्यांच्या नशिबी पाणीटंचाईचे चटके कायमच आहेत. गावापासून एक किलोमीटर लांब असलेल्या विहिरीतून पाणी आणण्यासाठी महिलांना वणवण करावी लागत आहे. त्यातच या विहिरीवर पाणी दूषित असल्याने त्यांच्या आरोग्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
ठेकेदार, अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा
मागण्या, विनंत्या करूनही ठेकेदाराने या योजनेचे काम अपूर्ण ठेवले आहे आणि त्यांना अधिकारी पाठीशी घालत आहेत. त्यांच्यावर कठोर कारवाई करा आणि आमच्या गावाला आधी पाणी द्या अशी मागणी करत अख्ख्या कोरळवाडी आदिवासी-ग्रामस्थांनी ग्रामविकास संवर्धन सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष संतोष ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली रायगड जिल्हा परिषदेत बेमुदत उपोषण आंदोलन सुरू केले आहे.
