महापालिकेच्या वतीने संपूर्ण पिंपरी-चिंचवड शहराला दररोज 630 एमएलडी पाणीपुरवठा केला जातो. त्यासाठी वर्षाला तब्बल 230 कोटी रुपये महापालिका खर्च करते, तर पाणीपट्टीतून केवळ 75 कोटी रुपये मिळतात. त्यामुळे ‘खर्च मोठा, उत्पन्न कमी’ अशी स्थिती पाणीपुरवठा विभागाची आहे. परिणामी, दरवर्षी महापालिकेवर आर्थिक बोजा वाढत असल्याचे दिसून येत आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहराची लोकसंख्या 30 लाखांच्या पुढे गेली आहे. सन 2031 मध्ये लोकसंख्या 58 लाख 49 हजार 274, तर सन 2041 ला शहराची लोकसंख्या एक कोटी सात लाख 62 हजार 664 इतकी होण्याचा अंदाज आहे. दिवसेंदिवस पाण्याची मागणी वाढत आहे. शहराला पवना धरणातून दररोज 520 एमएलडी, आंद्रा धरणातून 80 एमएलडी आणि एमआयडीसीकडून 30 एमएलडी असा एकूण 630 एमएलडी पाणीपुरवठा केला जातो. शहरात गेल्या साडेपाच वर्षांपासून दिवसाआड पाणीपुरवठा केला जात आहे. सखल भागात आणि शहराच्या सीमेवरील भागांना पाणी योग्य दाबाने मिळत असल्याच्या तक्रारी कायम आहेत.
महापालिकेकडून पाणीउपसा, शुद्धीकरण, वीज बिल, साठवणूक, पाणी वितरण व्यवस्था, मनुष्यबळ, जलसंपदा विभागाचे पाणी शुल्क आणि यंत्रसामग्री व जलवाहिनीची देखभाल-दुरुस्ती आदींवर दरवर्षी तब्बल 230 कोटी रुपयांचा खर्च होतो. तर, पाणी वापरणाऱ्या ग्राहकांकडून पाणीपट्टीतून दरवर्षी केवळ 75 कोटी रुपयांचे उत्पन्न महापालिका तिजोरीतजमा होते. अनेक ग्राहक नियमितपणे पाणीपट्टी भरत नसल्याचे दिसून येते. परिणामी, थकबाकी वाढत आहे. वर्षाचा पाणीपुरवठा विभागाचा जमा-खर्च लक्षाचा हिशेब तपासल्यास तब्बल 155 कोटींचा आर्थिक भुर्दंड महापालिकेस सहन करावा लागत आहे. ती तफावत दूर करण्यासाठी नवीन धोरण आखले जात असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
पिंपरी-चिंचवडची लोकसंख्या 2021 मध्ये 31 लाख 78 हजार 953 असल्याचा अंदाज आहे. तर, 10 वर्षांनंतर 2031 मध्ये ही लोकसंख्या 58 लाख 49 हजार 274 इतकी होण्याची शक्यता आहे. पुढील 10 वर्षांत सन 2041 मध्ये एक कोटी लोकसंख्येचे मोठे शहर होणार आहे. त्यामुळे पाण्याची गरज वाढून महापालिकेवर पाणीपुरवठ्याचा भारही वाढणार आहे.
25 ते 30 टक्के पाण्याची गळती
शहरात महापालिकेच्या पिण्याच्या पाण्याची 25 ते 30 टक्के गळती होत असल्याचे चित्र आहे. अनधिकृत नळजोड, पाणीचोरी व पाणीगळतीचे प्रमाण अधिक आहे. त्याला बेहिशेबी पाणी म्हटले जाते. ते प्रमाण कमी करण्यासाठी पाणीपुरवठा विभागाकडून स्मार्ट वॉटर मीटर बसविण्यात येत आहेत. तसेच अंतर्गत भागांसाठी स्वतंत्र जलवाहिनी टाकली जात आहे. त्यावरून पाण्याचा वापर किती होतो, हे स्पष्ट होत आहे.
पाणीपुरवठा विभागाचा उत्पन्नापेक्षा खर्च अधिक आहे. ती तफावत दूर करण्यासाठी पाणीपुरवठा विभागाकडून उपाययोजना केल्या जात आहेत. पाणीगळती, तसेच चोरी कमी करण्यासाठी अद्ययावत यंत्रणेचा वापर केला जात आहे. शहरातील जुनी जलवाहिनी बदलून तेथे नव्याने नळजोड दिले जात आहेत. अनधिकृत नळजोड दंड भरून अधिकृत करण्यात येत आहेत. पाणीचोरीचे प्रकार आढळून आल्यास कारवाई केली जात आहे. थेट नळास विद्युत मोटार पंप लावून पाणी खेचल्यास पंप जप्त करण्यात येतात.
– प्रमोद ओंभासे, मुख्य अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग
