पाण्याची नासाडी करणाऱयांना 1 लाखांचा दंड, 5 वर्षे कैद

शात पाण्याची नासाडी करणाऱयांची आता खैर नाही. कोणतीही व्यक्ती किंवा संस्थेने पिण्यायोग्य पाण्याचा अपव्यय केला तसेच गरज नसताना वापर केला तर तो दंडात्मक गुन्हा ठरणार आहे. अशा गुह्यात दोषी ठरणाऱयांना 1 लाख रुपयांचा दंड आणि पाच वर्षे पैदेची शिक्षा होऊ शकते.

केंद्रीय भूजल प्राधिकरणाने (सीजीडब्लूए) याबाबत आदेश दिले आहेत. पाण्याचा अपव्यय आणि विनाकारण होणारा वापर रोखण्यासाठी सीजीडब्लूएने पर्यावरण संरक्षण कायदा, 1986 मधील कलम 5 चा वापर करून गेल्या 8 ऑक्टोबर 2020 रोजीच हे आदेश दिले आहेत. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पाणी पुरवठय़ावर नियंत्रण ठेवणाऱया यंत्रणा भूजलस्रोतातून मिळणाऱया पाण्याचा अपव्यय होणार नाहीत याची काळजी घेतील आणि या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱयांविरुध्द कारवाई करतील असे या आदेशात नमूद आहे. या यंत्रणांमध्ये जल बोर्ड, जल निगम, वॉटर वर्क्स विभाग, महानगरपालिका, नगरपालिका, विकास प्राधिकरण, ग्राम पंचायत आदींचा समावेश आहे.

राजेंद्र त्यागी आणि फ्रेंडस या स्वयंसेवी संस्थेने पाण्याचा अपव्यय रोखण्याची मागणी करणाऱया याचिकेवर गेल्या 24 जुलै 2019 रोजी राष्ट्रीय हरित लवादामध्ये सुनावणी झाली होती. लवादाच्या आदेशावरूनच केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाच्या अखत्यारित येणाऱया सीजीडब्लूएने वरील आदेश जारी केला.

आपली प्रतिक्रिया द्या