शिवप्रतिष्ठानचे संस्थापक संभाजी भिडे यांनी महापुरुषांविषयी केलेल्या वादग्रस्त विधानांवर तीव्र आक्षेप घेणाऱया जनहित याचिकेची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. महापुरुषांविषयी केली जाणारी वादग्रस्त विधाने रोखण्यासाठी सध्या कायद्यात कोणती तरतूद आहे? मार्गदर्शक तत्त्वे आखण्याबाबत सरकारची काय भूमिका आहे? याबाबत सविस्तर प्रतिज्ञापत्राद्वारे उत्तर सादर करा, असे आदेश न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला दिले. संभाजी भिडे यांचे प्रतिवादी म्हणून असलेले नाव वगळण्याची सूचनाही याचिकाकर्त्यांना केली.
संभाजी भिडे यांनी नुकतेच राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्याबद्दल वादग्रस्त विधान केले. त्यांच्या त्या विधानानंतर संपूर्ण राज्यभरात संतापाची लाट उसळली. याचदरम्यान महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी आणि काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी भिडे यांच्या विधानावर आक्षेप घेत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. या वेळी याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल अंतुरकर, केंद्र सरकारतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल देवांग व्यास आणि राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी बाजू मांडली. सर्व बाजू ऐकून घेतल्यानंतर खंडपीठाने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यासंबंधी याचिकेत केलेल्या मागणीवर केंद्र व राज्य सरकारला सविस्तर प्रतिज्ञापत्राद्वारे उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला. तसेच कलम-51अ(ब) आणि (ई)ची अंमलबजावणी करण्याबाबत न्यायालयाला मदत करण्यासाठी न्यायालयीन मित्र नियुक्त करण्याचा निर्णयही घेतला.
याचिकेतील मागण्या
महापुरुषांविषयी जाणूनबुजून वादग्रस्त विधाने केली जात आहेत. त्यामुळे सामाजिक वातावरण कलुषित होत आहे. ही प्रवृत्ती म्हणजे आपल्या देशाच्या सामाजिक जडणघडणीला आणि नैतिकतेला बाधा आणण्याची प्रवृत्ती आहे. त्यामुळे अशा वक्तव्यांना तातडीने लगाम घालण्याची नितांत आवश्यकता आहे.
