पोलिसांविरोधात तक्रार करण्यासाठी स्थापन झालेले प्राधिकरण नेमके कधी कार्यन्वित होईल, या प्राधिकरणातील रिक्त पदे कधी भरली जातील, याची माहिती सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने गृह विभागाला दिले आहेत.
सहा विभागीय प्राधिकरणातील अध्यक्षासह अन्य पदे भरली आहेत. या प्राधिकरणांचे काम सुरु झाले आहे, असे गृहविभागाने प्रतिज्ञापत्रावर न्या. अजय गडकरी व न्या. कमल खाथा यांच्या खंडपीठाला सांगितले. मात्र ही माहिती खोटी आहे. अध्यक्षाचे पद अजूनही रिक्त आहे. ते भरले जाणार आहे, असे ऍड. यशोदीप देशमुख यांनी स्पष्ट केले. त्याची नोंद करुन घेत गृह विभागाने सादर केलेली माहिती चुकीची असल्याचा ठपका न्यायालयाने ठेवला.
गृह विभागाच्या उप सचिवांनी हे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. आता गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी या मुद्यावर सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करावे. या प्राधिकरणाचे काम सुरु करण्याबाबत राज्य शासन गंभीर आहे की नाही. या प्राधिकरणातील रिक्त पदे अद्याप का भरली गेली नाहीत. हे प्राधिकरण सुरु होण्यातील अडथळे कसे दूर केले जातील, याचा खुलासाही प्रतिज्ञापत्रात करावा, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे. पुढील सुनावणी 20 नोव्हेंबरला होणार आहे.
वेबसाईट सुरू करायला चार वर्षे का लागली
या प्राधिकरणाची वेबसाईट सुरु करण्यासाठी 2022 मध्ये राज्य शासनाने निधी मंजूर केला आहे. याला चार वर्षे झाली तरी अद्याप ही वेबसाईट सुरु का नाही झाली, असा सवाल करत याचे उत्तर सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने गृह विभागाला दिले आहेत.
