केंद्रीय सरकारी कार्यालयांप्रमाणे आता राज्यातही पती-पत्नी आणि नातेवाईकांचे एकत्रिकरण रोखण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारनेही घेतला आहे. राज्य सरकारच्या कार्यालयांमध्ये अधिकारी पदावरील पती किंवा पत्नीच्या हाताखाली पती किंवा नातेवाईकाने काम करू नये असे आदेश राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केले आहे.
सरकारी सेवेत असताना अधिकारांचा वापर करून अनेकदा आपल्याच पत्नीला किंवा नातेवाईकाला ऑफिसमध्ये आपल्याच हाताखाली नेमले जाते किंवा पत्नी अधिकारी असेल तर पतीला आपल्याच खात्यात आपल्या हाताखाली नियुक्ती दिली जाते. पण यापुढे सरकारी अधिकारी पदाकरी पती-पत्नी अथवा जवळचे नातेवाईक हे थेट संबंधित शासकीय अधिकाऱयाच्या हाताखाली नेमले जाणार नाहीत याची दक्षता घेण्याचे आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केले आहेत. शासकीय कार्यालयात बदल्या किंवा नवीन नियुक्ती करताना ही दक्षता सर्व विभागप्रमुखांनी घ्यावी असे या आदेशात म्हटले आहे. त्यामुळे यापुढे एकाच शासकीय कार्यालयात पती, पत्नी वा त्यांचे जवळचे नातेवाईक यांचा भरणा असल्याचे चित्र दिसणार नाही. राज्य सरकारने प्रथमच असे परिपत्रक काढले आहे. त्यामुळे पती-पत्नी वा जवळचे नातेवाईक एकमेकांच्या हाताखाली एकाच कार्यालयात काम करीत असल्याचे चित्र आता दिसणार नाही.
