महिला काम करीत असलेल्या कार्यालयात अथवा आस्थापनेत कर्मचारी महिलांचा होणारा लैंगिक छळ हा घटनेने महिलांना दिलेल्या मूलभूत अधिकारावरील भीषण हल्लाच आहे, असे कडक ताशेरे ओढत सर्वोच्च न्यायालयाने कामाच्या ठिकाणी होणाऱया या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी कठोर पावले उचलायला हवीत, असे परखड मत एका याचिकेवरील सुनावणीत व्यक्त केले.
एक महिला बँक कर्मचाऱयांची बदली रद्द करण्याचा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवण्याचा आदेश देत सर्वोच्च न्यायालयाने वरील ताशेरे ओढले. बदलीला आव्हान देणाऱया या महिलेने बँकेतील आपल्या वरिष्ठ अधिकाऱयांवर लैंगिक छळाचा आरोप याचिकेत केला होता. महिलेचे म्हणणे ग्राह्य धरीत उच्च न्यायालयाने या महिलेच्या बदलीचा आदेश रद्द करण्याचे फर्मान काढले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचाच निर्णय कायम ठेवण्याचे आदेश देत बँक प्रशासनाला चांगलेच फैलावर घेतले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी यांच्या खंडपीठापुढे महिला बँक कर्मचाऱयाच्या बदलीची आणि लैंगिक, मानसिक छळाची व्यथा मांडणारी याचिका सुनावणीला आली होती. या याचिकेवरील सुनावणीत न्यायालयाने बँक प्रशासनाचे चांगलेच कान उपटले. कामाच्या ठिकाणी महिलांचा मान राखला गेलाच पाहिजे. शिवाय त्यांना देशाच्या घटनेने दिलेला समानतेचा अधिकार आणि सन्मान मिळायलाच हवा, असेही न्यायालयाने बजावले.
प्रामाणिक महिला अधिकाऱयाचा वरिष्ठांकडून हेतुपुरस्सर छळ
इंदूरच्या एका खासगी बँकेतील महिला अधिकाऱयाने बँकेतील दारू ठेकेदारांच्या खात्यांतील गैरव्यवहार दाखवून दिल्याने वरिष्ठ त्या महिलेवर डूख ठेवून होते. त्यातूनच एक वरिष्ठ अधिकारी या महिला अधिकाऱयाला रात्री-अपरात्री फोन करून भेटीसाठी आपल्या घरी बोलवत होता. हा प्रकार प्रतिवादी महिलेने न्यायालयाच्या नजरेस आणून दिला. त्यामुळेच बँक व्यवस्थापनाने केलेली या महिला अधिकाऱयाची बदली रद्द करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. महिलेच्या तक्रारीत तथ्य असल्याचे निरीक्षण करीत सर्वोच्च न्यायालयाने बँक प्रशासनाचे कान उपटत असे प्रकार यापुढे घडत कामा नयेत असेही बजावले.
एखाद्या कर्मचाऱयाची बदली कुठे करायची हा बँक प्रशासनाचा अधिकार आहे. पण याचिकेतील प्रतिवादी महिला अधिकाऱयाच्या मूलभूत हक्कांवर आणि सन्मानावर गदा आणण्याचा प्रकार हा घटनेने महिलांना दिलेल्या मूलभूत हक्कांची पायमल्लीच ठरतो. म्हणून या अधिकाऱयाला आहे त्याच शाखेत वर्षभर ठेवावे. त्यानंतर प्रशासनाने त्यांना पुढे कुठे पाठवायचे याचा निर्णय घ्यावा. – सर्वोच्च न्यायालय
