>>अभय मोकाशी
गेल्या काही वर्षांत महिला मतदारांचे मन जिंकून अनेक पक्ष सत्तेवर आले आहेत, पण जगातील सर्वात मोठय़ा अशा आपल्या लोकशाहीत नेतृत्व आणि लोकप्रतिनिधी म्हणून महिलांची संख्या पुरुषांच्या तुलनेत फारच कमी आहे. विविध पक्षांच्या राज्य तसेच केंद्रीय समित्यांमध्ये महिलांचे प्रमाण कमी दिसते. मावळत्या लोकसभेत 543 खासदारांपैकी फक्त 66 महिला आहेत, म्हणजेच एकूण सदस्य संख्येच्या 12.6 टक्के. इंटर पार्लमेंटरी युनियन या संस्थेच्या पाहणीनुसार संसदेत महिलांच्या टक्केवारीत जगात हिंदुस्थानचा 150वा क्रमांक लागतो, पाकिस्तानचा 101वा तर बांगलादेशचा 97वा क्रमांक लागतो.
इतर क्षेत्रांप्रमाणे राजकारणातही महिलांना अधिक प्रमाणात प्राधान्य देण्याच्या गोष्टी सर्वच राजकीय पक्ष आणि नेते करीत असतात. तरीही त्यातुलनेत महिलांना प्राधान्य मिळत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. प्रामुख्याने निवडणुकीत उमेदवारी देताना हा फरक ठळकपणे जाणवतो. महिलांना उमेदवारी न देणाऱया पक्षांची एकच भूमिका असते आणि ती म्हणजे निवडून येणाऱयांनाच उमेदवारी देणे. असे असले तरी महिलांना नेतृत्वात स्थान देणे आवश्यक आहे. अर्थात या युक्तिवादापासून दोन पक्ष दूर राहताना दिसतात, ते म्हणजे पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेस आणि ओडिशातील बिजू जनता दल. ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसने पश्चिम बंगालमध्ये 42 उमेदवार उभे केले आहेत, त्यात 17 महिला उमेदवार आहेत, म्हणजेच 41 टक्के उमेदवार महिला आहेत. ओडिशामध्ये बिजू जनता दल सर्व 21 जागा लढवित आहे आणि त्यासाठी सात महिलांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. असे करून बिजू जनता दलचे अध्यक्ष नवीन पटनाईक यांनी महिलांना 33 टक्के उमेदवारी देण्याच्या आपल्या वचनाचे पालन केले.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण दिल्यानंतर विधिमंडळात आणि संसदेत महिलांना 33 टक्के आरक्षण मिळावे अशी मागणी होऊ लागली आणि 1996 साली अशी तरतूद करण्यासाठी संसदेत विधेयक मांडण्यात आले. या विधेयकाला काही खासदारांकडून अर्थातच पुरुष खासदारांकडून विरोध झाला. तत्कालीन काँग्रेस सरकारकडे पुरेसं संख्याबळ नसल्याने ते विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही आणि आजवर ते संसदेच्या पटलावर तसेच पडून आहे.
विकासनशील देशांतील महिला जेव्हा बीजिंगमध्ये 1995 साली चौथ्या जागतिक महिला परिषदेच्या निमीत्ताने भेटल्या तेव्हा त्यांनी तेथे मंजूर केलेल्या ठरावाद्वारे महिलांच्या समाजातील आणि राजकारणातील स्थानाला एक वेगळी व्याख्या दिली गेली असे म्हणायला काहीच हरकत नाही. त्या ठरावात असे म्हटले होते की, समानता, विकास आणि शांतता स्थापन करण्याकरिता महिलांना सशक्त करण्याची गरज आहे.
स्थानिक, राज्यस्तरीय, राष्ट्रस्तरीय आणि जागतिक शांती महिलांच्या प्रगतीशी जोडलेली आहे कारण त्या नेतृत्व, विवाद निराकरण आणि दीर्घकाळ टिकणाऱया शांतीचे प्रमुख घटक आहेत, असे बीजिंग ठरावात म्हटले होते. बीजिंग येथे 1995 साली झालेल्या चौथ्या जागतिक महिला परिषदेच्या संयुक्त राष्ट्राच्या अहवालात म्हटले आहे की, निर्णय घेण्याच्या महत्त्वाच्या पदांवर पुरुषांच्या तुलनेत महिला प्रामुख्याने दिसत नाहीत.
सार्वजनिक जीवनात स्त्री आणि पुरुषांनी समानतेने भाग घेण्याची गरज संयुक्त राष्ट्राने 1979 मध्ये मंजूर केलेल्या कन्व्हेन्शन ऑन दी एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्मस ऑफ डिसक्रिमिनेशन अगेन्स्ट वुमेन मांडण्यात आली आहे. हा ठराव 1981 सालापासून अमलात आला. ज्या 179 देशांनी याला मंजुरी दिली त्या देशांनी निर्णय प्रक्रियेत आणि नेतृत्वात महिलांचा सहभाग वाढविण्याकरिता पाऊले उचलण्याची गरज आहे. अशा परिस्थितीत संयुक्त राष्ट्राच्या तत्कालीन महासचिव कोफी अन्नान यांच्या 2000 सालचा ठराव मांडतेवेळी केलेल्या भाषणाची आठवण होणे साहजिकच आहे. ते म्हणाले होते, स्त्री आणि पुरुषांच्या समानतेशी शांतीचे अतूट नाते आहे. शांती आणि सुरक्षा टिकाविण्यासाठी आणि वाढविण्यासाठी निर्णय प्रक्रियेत (स्त्री आणि पुरुषांचा) समान वाटा असणे गरजेचे आहे.
पहिल्या लोकसभेत 10 महिला निवडून आल्या होत्या. त्यात प्रामुख्याने राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी, उमा नेहरू, अम्मू स्वामिनाथन, जी. दुर्गाबाई आणि कुमारी अँनी मॅस्करन्स यांचा समावेश होता. तत्कालीन मद्रास राज्यातून सर्वाधिक, म्हणजे चार महिला खासदार निवडून आल्या होत्या. पहिल्या लोकसभेतदेखील महिलांना काय वागणूक मिळू शकते याची कल्पना कुमारी अँनी मॅस्करन्स यांना असावी. नवनिर्वाचित लोकसभा अध्यक्षांचे अभिनंदन करते वेळी, त्या म्हणाल्या, ‘ येथील सर्व महिलांच्या वतीने माझी अशी आशा आहे की, तुम्ही आम्हाला या सभागृहात योग्य संरक्षण आणि आम्हाला आमचे मत मांडण्याची संधी द्याल.’ स्वतंत्र हिंदुस्तानात पहिली महिला मंत्री बनण्याचा मान राजकुमारी अमृत कौर यांना मिळाला. त्या 1947 सालापासून 1957 पर्यंत देशाच्या आरोग्यमंत्री होत्या.
इंटर पार्लमेंटरी युनियन जेंडर सेन्सेटिव्ही पार्लमेंटस-ए ग्लोबल रिह्यू ऑफ गुड प्रॅक्टिसेस हा अहवाल 2011 साली प्रसिद्ध झाला. त्याआधारे स्त्रियांविषयी संवेदनशील संसद कशी असावी याची मांडणी इंटर पार्लमेंटरी युनियनने केली. त्यात प्रामुख्याने आलेले मुख्य मुद्दे असे होते – जे संसद सर्व स्थरांवर आणि समित्यांवर स्त्री आणि पुरुषांची समान संख्या असावी.
लैंगिक समानतेसाठी धोरण तयार करणे;
सदस्यांमध्ये लैंगिक समानता, महिलांचे अधिकार आणि महिला सदस्यांना काम आणि कौटुंबिक जबाबदाऱया सांभाळता याव्या म्हणून अंतर्गत व्यवस्था करावी;
लैंगिक समानतेसाठी पुरुष सदस्यांच्या योगदानाची दखल घेणे; आणि राजकीय पक्षांना लैंगिक समानता राखण्यासाठी प्रोत्साहन देणे.
हे सर्व लक्षात घेता आपल्या देशातील बहुतेक सर्वच राजकीय पक्ष लैंगिक समतेच्या बाबतीत फार मागे आहेत. अशी समानता आणण्याची जबाबदरी फक्त संसदेची आणि राजकीय पक्षांची नसून सर्व नागरिकांची आहे.
महिला मतदारांच्या संख्येत वाढ
सध्या चालू असलेल्या लोकसभा निवडणुकीत 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत महिला मतदारांच्या संख्येत वाढ झाली आहे, असे असूनदेखील महिला मतदार एकूण मतदारांच्या संख्येत 50 टक्के नाहीत. मागील लोकसभा निवडणुकीत 47 टक्के मतदार महिला होत्या, तर 2019च्या निवडणुकीत ही संख्या 48.13 टक्क्यांवर गेली आहे. जागतिक बँकेच्या 2017 सालच्या अहवालानुसार हिंदुस्थानच्या लोकसंख्येत पुरुषांपेक्षा महिलांची वाढ कमी प्रमाणात होत आहे. असे असले तरी 2014च्या मतदार यादीच्या तुलनेत 2019 साली नवीन मतदारांमध्ये पुरुषांपेक्षा महिला मतदारांच्या संख्येत अधिक वाढ आहे, असे निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावरून दिसून येते. सध्याच्या निवडणुकीसाठी 4.35 कोटी नवीन महिला मतदार आहेत, तर 3.80 पुरुष मतदार आहेत.
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
