माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्यावरील जमीन घोटाळ्याच्या आरोपांची चौकशी करणारा झोटिंग समितीचा अहवाल हरवल्याच्या बातम्यांनी आज उलटसुलट चर्चांना ऊत आला. एकीकडे भाजपकडून आरोपांच्या फैरी झाडण्यास सुरुवात झाल्यानंतर काँग्रेसकडूनही हा अहवाल म्हणजे फार्स असल्याचे विधान करण्यात आले. अखेर राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्याकडेच हा अहवाल असल्याचे समजल्यानंतर या चर्चांना पूर्णविराम मिळाला.
राज्यात शिवसेनेच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिवांचे कार्यालय आणि सामान्य प्रशासन विभागाकडे झोटिंग समितीचा अहवाल मागितला होता. मात्र गेले दीड वर्ष अहवाल सापडत नसल्याची माहिती विभागाकडून पवार यांना दिली जात असल्याचे वृत्त प्रसिद्धी माध्यमांकडून दाखविले जात होते. त्यामुळे उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्या होत्या. अखेर मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनीच हा अहवाल असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना सांगितल्याचे समजते. हा अहवाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनाही सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. त्यानंतर मात्र या उलटसुलट चर्चांना पूर्णविराम मिळाला.
पुण्यातील भोसरी एमआयडीसीच्या जमीन खरेदीत घोटाळा झाल्याचा आरोप झाल्यानंतर एकनाथ खडसे यांना मंत्रीपदावरून पायउतार व्हावे लागले होते. आता अंमलबजावणी संचालनालयाकडून (ईडी) या प्रकरणाची चौकशी सुरू असून खडसे यांचे जावई गिरीश चौधरी यांना अटक झाली आहे. शिवाय ईडीने खडसेंचीही चौकशी केली आहे. आता झोटिंग अहवाल सापडल्याने खडसे यांना दिलासा मिळणार आहे. खडसे यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माजी न्यायमूर्ती दिनकर झोटिंग यांची समिती नेमली होती.
या समितीचा अहवाल 30 जून 2017 रोजी मुख्य सचिवांना सादर करण्यात आला होता. हा अहवाल सभागृहात मांडण्याची मागणी खुद्द खडसे यांनी अनेकदा विधानसभेत केली होती, पण हा अहवाल सभागृहात सादर करण्यात आला नव्हता. आता या अहवालाबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार, जयंत पाटील, काँग्रेसचे बाळासाहेब थोरात, अशोक चव्हाण आणि शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे, सुभाष देसाई एकत्र बसून निर्णय घेणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
