‘त्या’ शेळ्या-मेंढ्यांच्या मालकांना नगर झेडपी करणार मदत, सेस फंडात पैसा नाही; अन्य विभाग, बचतीतून पैसे उभे करणार

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

अवकाळी पाऊस आणि थंडीमुळे 800हून अधिक शेळ्या आणि मेंढ्या नगर जिल्ह्यात मृत पावलेल्या आहेत. यामुळे पशुपालकांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झालेले आहे. यामुळे जिल्हा परिषद पशुसंवर्धन विभाग काही प्रमाणात या पशुपालकांना मदत करणार आहे. सध्या जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडात पैसा नसला, तरी अन्य विभागांचा निधी अथवा बचतीतून यासाठी पैसे उभे करणार असल्याची माहिती जिल्हा परिषद पशु संवर्धन समितीचे सभापती सुनील गडाख यांनी दिली.

गेल्या दोन ते तीन दिवसांपासून गारठा आणि संततधार आवकाळी पाऊस यामुळे पारनेर, संगमेनर, नगर, श्रीगोंदा, अकोले आणि कर्जत तालुक्यांत थंडी आणि संततधार पावसामुळे गुरुवारी 714 शेळ्या-मेंढ्या दगावल्या होत्या. त्यात शुक्रवारी 150ची भर पडली आहे. यात पारनेर तालुक्यात 126, तर संगमनेर तालुक्यातील 24 शेळ्या-मेंढ्यांचा समावेश आहे. यामुळे आतापर्यंत मृत पावलेल्या शेळ्या-मेंढ्यांची संख्या 864 झाली आहे. या जनावरांच्या पशुपालकांना जिल्हा परिषदेने मदत द्यावी, अशी मागणी सर्वसाधारण सभेत करण्यात आली. यावेळी सभापती गडाख यांनी पाच वर्षांपूर्वी हा विषय मीच उपस्थित केला होता, मात्र संकटात सापडलेल्या पशुपालकांना मदतीसाठी झेडपीत लेखाशीर्षक नव्हते. आता ते लेखाशीर्षक तयार करण्यात आले असून, त्यातून जिह्यातील पशुपालकांना मदत करण्यात आलेली आहे, मात्र यासाठी निधी कमी पडत आहे. सेस फंडात सध्या यासाठी निधी नसल्याने अन्य विभागांचा अथवा बचतीच्या निधीतून किमान दोन हजार रुपये प्रतिजनावर आणि शक्य झाल्यास आणखी रक्कम यात टाकून पशुपालकांना मदत करण्यात येणार आहे. यासाठी 30 ते 40 लाख रुपयांची तरतूद उपलब्ध करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

दुभत्या जनावरांची संख्या कमी जिल्ह्यात कमी असताना, दुधाचे उत्पादन वाढत असल्याचे शरद नवले यांनी सांगितले. हिवरेबाजार या आदर्श गावात सभा होत असल्याने आपण सनदशीर मार्गाने प्रश्न विचारणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले, मात्र दुभत्या जनावरांची संख्या कमी होत असताना, दुधाचे उत्पादन कसे वाढले, याचे उत्तर त्यांना कोणीच दिले नाही.

अखर्चित निधीवरून जिल्हा परिषद प्रशासन धारेवर

जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांनी 29 कोटी 41 लाख रुपयांचा निधी खर्च केला नाही. अखेर राज्य सरकारच्या आदेशानुसार हा निधी शासनजमा करण्याची वेळ आली. एकीकडे कोरोनामुळे सरकारने निधीला कात्री लावलेली असताना, दुसरीकडे जिल्हा परिषदेतील अधिकाऱ्यांच्या चुकीमुळे कोट्यवधी रुपये परत गेले. यामुळे दोषी असणाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून या विषयावर पुन्हा विशेष सभा बोलाविण्याची मागणी सदस्य राजेश परजणे यांनी केली, मात्र यावर आढावा घेऊन कारवाईचा निर्णय स्थायी समितीच्या बैठकीत घेणार असल्याचे अध्यक्षा राजश्री घुले यांनी स्पष्ट केले.