‘महानंद’चे अध्यक्ष राजेश परजणे यांच्यासह सर्व संचालकांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला असून, या संदर्भातील पत्र महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालकांकडे सुपूर्द करण्यात आले आहे, अशी माहिती राजेश परजणे यांनी दिली. या राजीनाम्यामुळे महानंद एनडीडीबीकडे हस्तांतरित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
महानंद ही महाराष्ट्रातल्या सर्व सहकारी दूध संस्थांची शिखर संस्था मानली जाते. अनेक दिवसांपासून महानंद एनडीडीबीकडे हस्तांतरित करण्याच्या मुद्दय़ावरून राजकारण तापले होते. महानंदाच्या संचालक मंडळाची 13वी बैठक मंगळवारी (दि. 20) मुंबई येथे झाली. महानंदची सध्याची बिकट आर्थिक परिस्थिती असल्याने तिचे पुनरुज्जीवन करणे आवश्यक आहे. महानंदचे संचालक मंडळ बरखास्त करून पूर्ण कारभार एनडीडीबीकडे द्यायचा की, संचालक मंडळ कायम ठेवून कारभार एनडीडीबीकडे द्यायचा, असे दोन प्रवाह संचालकांत होते. पण, एनडीडीबीने संचालक मंडळ बरखास्त करून पूर्ण कारभार आमच्याकडे द्या, अतिरिक्त कामगार कमी करा, अशा दोन प्रमुख अटी ठेवल्यामुळे संचालक मंडळ बरखास्त करून पूर्ण कारभार एनडीडीबीकडे देण्याचा ठराव केला. कामगारांच्या स्वेच्छा निवृत्तीबाबतचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्यानंतरच महानंद एनडीडीबीकडे दिले जाण्याची प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे, अशी माहिती राजेश परजणे यांनी दिली. बैठकीनंतर राजेश परजणे यांच्यासह सर्व संचालकांनी पदाचा राजीनामा दिला.
राज्यातील दूध उत्पादक शेतकरी व ग्राहकांचे हितसंवर्धन होण्याच्या दृष्टिकोनातून दूध महासंघाचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळाकडे हस्तांतरण करण्याचे नियोजित आहे. याबाबतचा विस्तृत डीपीआर मंडळाने तयार केला आहे. मंडळाने शासन व महानंदाला सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार 253 कोटी इतकी रक्कम शासनाकडून भागभांडवल स्वरूपात देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास पाठविण्यात यावा, असा बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.
शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी सरकारने आधी आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे सांगितले. सरकारने ज्या प्रकारे महाराष्ट्राचे अनेक प्रकल्प गुजरातकडे हस्तांतरित केले. त्यावरून सरकार शेजारील राज्याची बाजू घेत असल्याचे दिसते.
कार्यक्षम कारभाराअभावी महानंद एनडीडीबीच्या घशात जाणार
पुरेसे दूध संकलन आणि वितरणाअभावी आर्थिक अडचणींच्या गर्तेत सापडलेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ मर्यादित मुंबई म्हणजेच महानंदच्या संचालक मंडळाने ‘महानंद राष्ट्रीय डेअरी विकास बोर्डाला (एनडीडीबीला) चालविण्यासाठी द्यावे’, असा ठराव करून सरकारला पाठविला आहे. त्यामुळे केवळ कार्यक्षम कारभाराअभावी एकेकाळी राज्याचे वैभव असलेली महानंद डेअरी एनडीडीबीच्या घशात
